नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने 10 मार्च 2021 रोजी केलेल्या ठरावाद्वारे दिलेल्या सेस निधीतील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासकांनी घेतला आहे. त्यानुसार 9.75 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांची यादी तयार करून संबंधित विभागांनी ती लेखा व वित्त विभागाकडे दिली आहे. यामुळे या आठवड्यात या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून इमारत व दळणवळण विभागाकडे साडेसात कोटी रुपये निधी वर्ग करण्यात आला होता. या सेसच्या निधीतून सर्व सदस्यांना समान पद्धतीने अध्यक्षांनी निधी वितरित करावा, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या 10 मार्च 2021 च्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्षांनी या निधीचे वितरण करताना सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाचे पालन केले नसल्याचा आरोप करत या विरोधात भाजपचे तत्कालीन गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना पत्र देऊन ठरावाप्रमाणे अंमलबजावणी न केलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. अन्यथा लोकआयुक्तांकडे तक्रार करण्याचाही इशारा दिला होता. त्याचवेळी प्रशासक कारकीर्द सुरू झाल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी सर्व संबंधित विभागांना प्रशासकीय मान्यतांबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
सेस या वर्षात वर्ग होणार
2021-22 या आर्थिक वर्षात 9.75 लाख रुपये रकमेच्या वरील कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द केल्यानंतर त्या निधीतून सर्व गटांना समान निधी वाटप करण्यात येईल, असे संबंधित विभागांकडून सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात प्रशासकीय मान्यता रद्द झाल्यानंतर शिल्लक निधी हा पुढील वर्षाच्या हिशेबात शिल्लक निधी म्हणून वर्ग होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता रद्द केलेल्या निधीतून त्या गटांमध्ये नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात अडचणी येणार असल्याची चर्चा आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही विभागप्रमुखांच्या बैठकीत सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी बैठकीत सेसमधून 9.75 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकार्यांचा निर्णय झाला आहे.
बांधकाम, जलसंधारण या विभागांच्या सर्व कार्यकारी अभियंत्यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या कार्यालयात त्यांनी दिलेल्या सर्व प्रशासकीय मान्यतांचे प्रस्ताव पाठवले आहेत. आता बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी सांगितले.