मुंबई, पुढारी ऑनलाईन: मुंबई महापालिका स्थापत्य (शहर) समितीच्या बैठकीत विविध संवर्गातील १०५ सहायक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, मुंबई महापालिका सभागृहाने हा निर्णय रद्द केला आहे. यामागे मोठा गैरव्यवहार आहे, असा आरोप अमित साटम यांनी केला आहे.
याबाबत मुंबई महापालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ' महापालिकेच्या स्थापत्य समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध संवर्गातील २७ कार्यकारी अभियंत्यांना उपप्रमुख अभियंतापदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला होता.
त्यानंतर हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी महापालिका सभागृहासमोर तातडीचे कामकाज म्हणून मांडण्यात आला होता.
परंतु आजतागायत दोनवेळा महापालिका सभागृह बोलावून ते रद्द करण्यात आले. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर न होण्यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वर्तवली आहे.
विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील काही नेते मिळून अभियंत्यांना त्यांच्या हक्काच्या बढ़ती तथा पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कोविड काळात या सर्व अभियंत्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे.
कोविड सेंटरची उभारणी असो किंवा इतर कोविडच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी असो.अभियंते रस्त्यांवर उतरून काम करत होते. प्रसंगी अनेक अभियंत्यांना जीव गमवावे लागले.
शिरीष दीक्षित, अशोक खैरनार आदी अभियंत्यांचे अधिकारी यांचे जीव गेले. आज त्यांनी केलेल्या कामांमुळे सत्ताधारी पक्ष बक्षीस, पुरस्कार मिळवत आहेत.
मुंबईत कोरोना नियंत्रणात आणलं असं जे काही चित्र निर्माण केलं जातं, ते याच अभियंत्यांनी कोविड सेंटरची उभारणी केल्यामुळे.
या कामासाठी या अभियंत्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारून त्यांचा गौरव करण्याऐवजी त्यांना पदोन्नती तथा बढ़ती पासून त्यांना रोखून एकप्रकारे त्यांना अपमानित केले जात आहे.
त्यांना दुर्लक्षित केले जात आहे. त्यामुळे महापालिका सभागृह तातडीने बोलावून या अभियंत्यांना त्यांचा हक्क दिला जावा.
त्यांना त्यांच्या पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही अधिकार सत्ताधारी पक्षाला नसून जर ते या अभियंत्यांना कोविड योद्धा समजत असतील तर ते येत्या तीन दिवसात हा प्रस्ताव मंजूर करावा.
अन्यथा सत्ताधारी पक्ष वा अभियंत्यांना पदोन्नतीपासून डावलत आहेत हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे अभियंत्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीस आणि यामुळे त्यांना होणान्या मानसिक त्रासाला सत्ताधारी पक्ष जवाबदार असेल.'