Balasaheb Thackeray Hindutva legacy
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक धगधगते पर्व, मराठी अस्मितेचे प्रतीक, मराठी माणसाला स्वाभिमानाचा हुंकार देणारे नाव म्हणजे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे. मराठी माणसाच्या अस्मितेचा आवाज आणि प्रखर हिंदुत्वाचा श्वास घेऊन राजकारण करणारे बाळासाहेब ठाकरे यांची आजची शिवसेना एका निर्णायक वळणावर उभी आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या राजकीय भूमिकेत मागील काही वर्षांमध्ये केलेल्या बदलाने महाराष्ट्राचे राजकारण तर बदललेच, त्याचबरोबर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारसाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एकीकडे उद्धव ठाकरे यांनी सोयीनुसार तडजोडीचे राजकारण केले, असा आरोप होत आहे. तर दुसरीकडे त्यांच्या समर्थकांकडून काळानुसार शिवसेना बदलली असून ती आता सर्वसमावेशक होत असल्याचा दावा केला जात आहे. आता हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वैचारिक वारसदार कोण, याचा फैसला मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत होणार आहे.
"मी शिवसेना काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यापेक्षा माझे दुकान बंद करणे पसंत करेन," अशा शब्दांमध्ये एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपली सडेतोड राजकीय भूमिका मांडली होती. मात्र २०१९ विधानसभा निवडणूक झाली. निवडणूक निकालानंतर उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी करून थेट 'महाविकास आघाडी' स्थापन केली. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदही भूषवले.
उद्धव ठाकरे यांनी केवळ सत्तेसाठी बाळासाहेबांच्या विचारांना तिलांजली दिल्याची टीकाही त्यांच्यावर झाली. राजकारणात मातोश्रीचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी त्यांनी हिंदुत्वाचा मूळ मुद्दा बाजूला करत थेट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केल्याची टीका होऊ लागली. यामुळे कट्टर शिवसैनिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले, ज्याचा परिणाम पुढे पक्षात पडलेल्या उभ्या फुटीत झाला.
बाळासाहेब ठाकरे हे 'हिंदुहृदयसम्राट' म्हणून ओळखले जात. त्यांचे हिंदुत्व आक्रमक आणि स्पष्ट होते. उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा सत्तेसाठी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली, तेव्हा त्यांच्यावर "भगव्याचा रंग फिका पडला" अशी विरोधी पक्षांकडून टीका होऊ लागली. सत्तेत आल्यानंतर अजान स्पर्धा, सावरकरांवरील काँग्रेसची विधाने आणि पालघरमधील साधूंची हत्या यांसारख्या मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या सावध भूमिकेवरही विरोधकांनी टीकेचे आसूड ओढले. तर दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे समर्थकांनी वारंवार दावा केला की, त्यांचे हिंदुत्व हे 'घरात चूल पेटवणारे' आणि 'माणुसकी जपणारे' आहे. मात्र बाळासाहेबांच्या आक्रमक हिंदुत्वाची तुलना करताना उद्धव यांची शैली अनेकांना 'सौम्य' आणि 'तडजोड करणारी' ठरल्याचे चित्र निर्माण झाले. तसेच २०१९ मध्ये भाजपसोबत युती तोडून त्यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी विरोधकांशी केलेली युती ही राजकीय संधीसाधूपणाची पराकाष्ठा असल्याचे मतही काही राजकीय विश्लेषकांनी मांडले होते.
बाळासाहेब ठाकरे हे करारी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी कधीही पदासाठी कोणापुढे झुकले नाही, त्यांच्या शब्दावर दिल्लीतील सत्ता चालत असे. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी अनेकदा मित्रपक्षांच्या अटी मान्य कराव्या लागल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. याच मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षात फूट पडली. त्यानंतरच्या कायदेशीर लढाईत उद्धव ठाकरेंनी घेतलेली भूमिका काही जणांना हतबलता वाटली. ज्या पक्षाने अनेक दशके मुंबईतील राजकीय वर्चस्व कायम ठेवले, त्याच पक्षाला पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागल्याने उद्धव ठाकरेंची हतबलता स्पष्ट झाल्याचा दावाही विरोधी पक्षांनी याच काळात केला.
राजकारणात वारसा हा केवळ रक्ताच्या नात्याने मिळत नाही, तर तो विचारांच्या प्रवाहाने पुढे जातो. एकनाथ शिंदे यांनी जेव्हा बंड केले, तेव्हा त्यांनी 'आम्हीच बाळासाहेबांचे खरे विचार पुढे नेत आहोत' असा दावा केला. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिले, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी तो सर्वात मोठा धक्का होता. बाळासाहेबांनी उभा केलेला पक्ष त्यांच्या मुलाच्या हातून निसटणे, हे त्यांच्या नेतृत्वाचे अपयश मानले जाते.
उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे रूपांतर एका प्रादेशिक आक्रमक संघटनेकडून एका उदारमतवादी राजकीय पक्षात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा बदल बाळासाहेबांच्या जुन्या कट्टर समर्थकांना रुचलेला नाही. बाळासाहेबांचा वारसा म्हणजे केवळ आक्रमकता आणि कट्टरता असेल, तर उद्धव ठाकरे निश्चितच त्यापासून दूर गेले आहेत, असे राजकीय विश्लेषण समीक्षकांकडून केले जात आहे. आता जनतेच्या दरबारात बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव वापरणे हे नैतिक आहे की नाही, याचा फैसला येणाऱ्या निवडणुकाच करतील. मात्र आजच्या घडीला 'मातोश्री'चा दरारा आणि बाळासाहेबांची शिवसेनेची ओळख, जी होती, ती उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात पुसट झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही, असा विरोधी पक्षांकडून होणारा दावा आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत स्पष्ट होईल.