बीड; पुढारी वृत्तसेवा : नरेगात झालेल्या गैरप्रकारांची चौकशी करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांना चांगलेच महागात पडले आहे.
या प्रकरणात चौकशी न करता केवळ कागदपत्रे जमा केले आणि न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवला. आणि जिल्हाधिकार्यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.
बीड जिल्ह्यात २०११ ते २०१९ या कालावधीत नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचे सांगत याच्या चौकशीसाठी राजकुमार देशमुख यांनी मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
यावर न्यायालयाने २१ जानेवारी २०२१ रोजी सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश बीडच्या जिल्हाधिकार्यांना दिले होते. मात्र, अनेक दिवस यावर कारवाई झालेली नव्हती.
जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी २५ जून रोजी शपथपत्र दाखल करुन चौकशी समिती गठीत केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर काल सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकार्यांनी शपथपत्र सादर केले.
मात्र, त्यात नोंदवलेली निरीक्षणे पाहून न्यायालयाने रविंद्र जगताप यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
याशिवाय यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी होणे शक्य नाही असे सांगत तातडीने बदली करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणातील नवीन सूचना आम्ही नवीन जिल्हाधिकार्यांनाच देऊ असे देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले असून याची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
नरेगा गैरव्यवहारात जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्यांवर अशा प्रकारची न्यायालयाकडून कारवाई होण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे.
हेही वाचलंत का?
पाहा : पुण्यातील ओशो आश्रमाचा गैरव्यवहार भक्तांनी आणला चव्हाट्यावर