कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा ; राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी 33 वर्षांपासून प्रतीक्षा करावी लागत आहे. आता निर्णायक संघर्षाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कोल्हापूर खंडपीठासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम राहील. अन्यथा नव्या वर्षात 1 जानेवारी 2022 पासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंतिम लढ्याला सुरुवात होईल, असा इशारा देत 'न भूतो न भविष्यति' असे लोकलढ्याचे स्वरूप राहील, असा एकमुखी ठराव कोल्हापूर खंडपीठ नागरी कृती समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी संमत करण्यात आला.
c बार असोसिएशन व कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने कोल्हापूर, सांगलीसह सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व ज्येष्ठ विधितज्ज्ञांची संयुक्त बैठक कसबा बावडा येथील बार असोसिएशनच्या सभागृहात झाली. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश तानाजी नलावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश खडके, महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. विवेक घाटगे, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्रीकांत जाधव, महादेवराव आडगुळे यांच्यासह सहा जिल्ह्यांतील पदाधिकारी, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. खडके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ स्थापनेकडे राज्य सरकार व न्याय यंत्रणांचे लक्ष वेधण्यासाठी व्यापक आणि आरपारच्या लढ्याचे रणशिंग फुंकले. ते म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूरसह सहा जिल्ह्यांचा 33 वर्षांपासून लढा सुरू आहे. लाखो पक्षकार न्यायाच्या प्रतीक्षेत असतानाही राज्य शासन, न्याय यंत्रणांना त्याची फिकीर नसल्याने आता आरपारच्या लढाईशिवाय पर्याय राहिला नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम राहील,
अन्यथा दि. 1 जानेवारीपासून सहा जिल्ह्यांत व्यापक आंदोलनाला सुरुवात होईल, असा त्यांनी इशारा दिला. महाराष्ट्र- गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य अॅड. विवेक घाटगे म्हणाले, कोल्हापूर खंडपीठासाठी व्यापक आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिला नाही. सहा जिल्ह्यांतील वकिलांसह समाजातील सर्वच घटकांना विश्वासात घेऊन नवीन वर्षाच्या प्रारंभाला आंदोलनाला सुरुवात करू, असे ते म्हणाले. सातारा येथील सुखदेव पाटील यांनीही खंडपीठाच्या लढ्यात सातारा जिल्हा आघाडीवर राहील,असे स्पष्ट केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत भगवानराव मुळे (पंढरपूर), विश्वास चुडमुंगे (इचलकरंजी), भाऊसाहेब पवार (सांगली), प्रमोद जाधव (इस्लामपूर), नितीन खराडे (माळशिरस), व्ही. एस. गायकवाड (सांगोला), राजेंद्र रावराणे, संग्राम देसाई (सिंधुदुर्ग) आदी सहभागी झाले होते. प्रारंभी विजयकुमार ताटे-देशमुख यांनी स्वागत केले. बैठकीला ज्येष्ठ विधिज्ञ धनंजय पठाडे, संदीप लहुटे (सांगली) शिवाजीराव राणे, अजित मोहिते, सुधीर चव्हाण, संदीप चौगुले आदी उपस्थित होते.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या आंदोलनात दै. 'पुढारी'चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचे मोठे योगदान आहे. किंबहुना त्यांच्यामुळे 33 वर्षे हा लढा सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दै. 'पुढारी'च्या अमृतमहोत्सवी सोहळ्यात डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन होण्यासाठी पंतप्रधान यांच्याकडे आवर्जुन मागणी केली होती, असे स्पष्ट करून सांगलीचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्रीकांत जाधव यांनी डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केल्यास कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न लवकरात लवकर निकालात निघेल, असे सांगितले. डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्यामुळेच ही भेट घडू शकेल, असेही त्यांनी सांगितले. अॅड. जाधव यांच्या सुचनेला टाळ्यांच्या गजरात अनुमोदन देण्यात आले.