कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
'एकच मिशन-जुनी पेन्शन' असा एकमुखी निर्धार करत बुधवारी जिल्ह्यातील 60 हजारांवर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक संपात सहभागी झाले. संपामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट होता. राज्य शासनाबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर दुपारी संप स्थगित करण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यात गुरुवारी (दि.24) कर्मचारी, शिक्षक कामावर हजर होणार आहेत.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी दोन दिवसांच्या संपाची हाक दिली होती. आरोग्य सेवेतील कर्मचारी संपात उतरल्याने मंगळवारी मध्यरात्रीपासूनच संप सुरू झाला होता. बुधवारी सकाळी विविध सरकारी विभागांचे कर्मचारी, शिक्षक महावीर उद्यानात जमले. विविध 36 कर्मचारी, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी, सदस्य अशा सुमारे आठ हजार जणांच्या उपस्थितीत सकाळी दहा वाजता निषेध सभा सुरू झाली.
सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अनिल लवेकर म्हणाले, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत लढा थांबणार नाही. 2005 नंतरच्या कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सभासद आहेत, ते पुन्हा 'डीसीपीएस'कडे वर्ग करण्याबाबत प्रस्ताव तातडीने केंद्र सरकारला पाठवावा.
ते पुढे म्हणाले, राज्य शासन मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांचे प्रश्न वाढतच चालले आहेत. विविध 34 मागण्यांसाठी हा संप असून, या सर्व मागण्या योग्य व रास्तच आहेत. जुनी पेन्शन हा कर्मचार्यांचा हक्कच आहे.
यावेळी वसंत डावरे, कॉ.अतुल दिघे, एस. डी. लाड, सुधाकर सावंत, उमेश देसाई, राजेश वरक, हशमत हावेरी, अंजली देवेकर, संजय क्षीरसागर आदींनी कर्मचार्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. निषेध सभा सुरू असताना राज्य समन्वय समितीची ऑनलाईन बैठक झाली. यावेळी राज्यातील संप यशस्वी झाल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीची माहिती यावेळी देण्यात आली. यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांच्यासमवेतही बैठक झाली. यावेळी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन मार्चनंतर टप्प्याटप्प्याने प्रलंबित मागण्यांबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही देण्यात आल्यानंतर संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संपामुळे जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट होता. कर्मचारी नसल्याने नागरिकही कार्यालयाकडे फिरकले नाहीत. कार्यालयात केवळ अधिकारी उपस्थित होते. कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना संपात सहभागी झाली नव्हती, त्यामुळे या संघटनेचे सदस्य कर्मचारी कामावर होते. तसेच काही शाळाही सुरू होत्या.