पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील साखर कारखान्यांनी गतवर्ष 2020-21 मधील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीची (FRP) रक्कम शेतकर्‍यांशी केलेल्या कराराप्रमाणे दिवाळीपर्यंत देण्याचा करार असला तरी उशिराने दिलेल्या एफआरपीच्या(FRP) रक्कमेवर व्याज दयावेच लागेल, असा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला आहे.
साखर आयुक्तालयात गुरुवारी (दि.29) आगामी ऊस गाळप हंगामाची तयारी, गतवर्षातील थकीत एफआरपी व अन्य विषयावर आयोजित केलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी साखर संचालक (अर्थ) ज्ञानदेव मुकणे, साखर सह संचालक (विकास) पांडुरंग शेळके, सह संचालक (उपपदार्थ) डॉ. संजयकुमार भोसले, मंगेश तिटकारे, राजेश सुरवसे व अन्य अधिकारी, सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, खासगी कारखान्यांचे सरव्यवस्थापक मिळून सुमारे 180 प्रतिनिधींनी बैठकीत सहभाग घेतला.
बैठकीनंतर माहिती देताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, आगामी ऊस गाळप हंगाम 2021-22 मधील ऊस गाळप परवाना, अटींची माहिती यावेळी देण्यात आली.
साखर कारखान्यांकडे शिल्लक साखर साठा, इथेनॉलचे उत्पादन व पुरवठ्याची माहिती आयुक्तालयास ऑनलाईनद्वारे दयावी.
कामगारांच्या त्रिपक्षीय कराराची मुदत संपून एक वर्षे झाली तरी जुन्या कराराप्रमाणे काही कारखान्यांनी रक्कम दिलेली नसल्याची बाब बैठकीत चर्चिली गेली.
दरम्यान किती कामगारांची रक्कम थकीत आहे, याचीही माहिती कारखान्यांना देण्यास सांगण्यात आले.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कारखाना प्रतिनिंधीनी पुरामुळे उसाचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे उपलब्धतेवर किंचित परिणाम होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
साखर कारखान्यांनी ऑईल कंपन्यांबरोबर केलेल्या करारानुसार सुमारे 2200 कोटी रुपये कारखान्यांना मिळालेले आहेत.
त्यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांचा वाटा 700 कोटी आणि खासगी कारखान्यांचा 1500 कोटी रुपयांचा वाटा आहे.
गतवर्षातील हंगामात एफआरपीची 22 हजार कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे.
म्हणजेच सुमारे दहा टक्क्यांइतकी रक्कम इथेनॉल पुरवठ्यातून मिळाल्याची माहिती बैठकीतून मिळाली.
बी हेवी मोलॅसिसचा साठा असल्याने कारखान्यांच्या डिस्टलरी नोव्हेंबरपर्यंत चालतील.
त्यामुळे नवीन गाळप सुरु होईपर्यंत जुने उत्पादन सुरु राहण्याची अपेक्षा कारखाना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी चालूवर्षी ऊस उपलब्धता अधिक असल्याने साखर कारखाने 15 ऑक्टोंबरपासून सुरु करण्याची मागणी सकाळच्या सत्रात केली.
तर हंगाम लवकर सुरु केल्यास साखर उतारा कमी मिळत असल्याने सोलापूर आणि मराठवाड्यातील कारखान्यांनी 1 नोव्हेंबरपासून हंगाम सुरु करण्याचा आग्रह धरला.
यावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या मंत्रिसमितीच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले.