पुढारी ऑनलाईन डेस्क : श्रीलंकेसारखी आर्थिक दिवाळखोरी (Economic Crisis) ही भारताशेजारी राष्ट्रावर म्हणजेच नेपाळवर येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नेपाळ सरकारकडून आर्थिक निर्बंध लादण्यास सुरूवात केली आहे. चीनच्या नादाला लागलेले देश दिवाळखोरीत निघत आहेत. त्यामध्ये मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तानमध्ये असेच आर्थिक संकट आले आहे, त्यानंतर श्रीलंका जेरीस आला. आता चीनच्या नादाला लागणारा तिसरा देश म्हणजे नेपाळदेखील कंगाल झालेला असून, तोही दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे.
नेपाळमधील वाढत असलेल्या आर्थिक तंगीमुळे (Economic Crisis) तेथील राष्ट्रीय बॅंकेने मोठे निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. अगोदरच नेपाळमध्ये इंधन पुरवठा भारतातून होतो. तरीसुद्धा तेथे पेट्रोल, डिझेल भारतापेक्षा स्वस्त आहे. राष्ट्रीय बॅंकने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यास अर्थ मंत्रालयाला सांगितले आहे. त्याचबरोबर बॅंकांना असंही सांगितलं आहे की, उगाचच कुणाला कर्ज देण्यास बंदी घातलेली आहे.
नेपाळच्या राष्ट्रीय बॅंकेने २७ बॅंकाची बैठक घेतली, त्यामध्ये वाहन कर्ज आणि आवश्यकता नसलेले कर्ज देण्यात येऊ नये, असेही आदेश बॅंकांना दिले आहेत. आदेश दिलेल्या बॅंकांकडून सांगण्यात आलं आहे की, नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नेपाळ सरकारकडून दर महिन्याला पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी भारताला २४-२९ अब्ज रुपये देते. परकीय चलनाच्या गंगाजळीत होणारी घसरण रोखण्यासाठी चैनीच्या वस्तुंच्या आयातीवरीव बंदी घातली आहे.
सायकल, डिझाइन वाहने, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणे, तांदूळ, कापड उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, सोने, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तयार कपडे, चांदी आणि धागा यांच्या आयातीवर नेपाळ सरकारने बंदी घातली आहे. सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडा उत्पादने आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचे साहित्य, चांदी, चांदीचे नक्षीकाम केलेले साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर आणि संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देखील उघडले जाणार नाही. म्हणजेच पुढील आदेश येईपर्यंत आयात प्रतिबंधित राहणार आहे. नेपाळच्या बँकेकडे पुढील ६-७ महिने पुरेल एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक आहे.
हेही वाचा :