नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Supreme Court : दिल्लीच्या विविध सीमांवर रस्ते अडवून बसलेल्या शेतकर्यांना हटविण्यासाठी कोणते उपाय योजले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. ३०) झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारला केली.
गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडले आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील नागरिकांना दररोज मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
शेतकर्यांना हटविण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली असून यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कोणताही महामार्ग कायमचा बंद केला जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली.
केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन चालविलेले आहे. दिल्लीतील काही सीमांवर शेतकर्यांनी तंबू ठोकून ठाण मांडले आहे.
यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी, रस्ते बंद राहणे, मार्ग बदलणे आदी संकटांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. सर्वसामान्य दिल्लीकर या सार्या प्रकाराने वैतागून गेलेला आहे.
या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. कोणत्याही समस्येचा निपटारा न्यायालय, आंदोलन किंवा संसदेतील चर्चेच्या माध्यमातून केला जाऊ शकतो. पण रस्ते कायमचे अडवून धरले जाऊ शकत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली.
आम्ही याआधीच कायदे बनविलेले आहेत आणि ते लागू करण्याची जबाबदारी तुमची आहे, असे सांगत खंडपीठाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती बनविलेली आहे. चर्चेत आंदोलनकर्त्या शेतकर्यांनी सामील व्हावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. पण ते बैठकीत सामील झाले नाहीत, असे सांगितले.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (दि. ४) होणार आहे.