मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : जोपर्यंत मुंबई-गोवा हाय-वे चे काम पूर्ण होत नाही तोवर, नवीन प्रकल्पांना परवानगी देणार नाही, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले.
गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे ( मुंबई-गोवा हाय-वे )काम संथगतीने का सुरू आहे?
त्याबाबत विचारणा करत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत झालेल्या कामाचा आढावा डिसेंबरपर्यंत घेऊन लवकरात लवकर प्रकल्प पूर्ण करा, असे निर्देश दिले.
हे काम संथगतीने सुरू असल्याने कोर्टाने राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
मुंबई – गोवा महामार्गावरून नियमित प्रवास करणारे प्रवासी व व्यवसायाने वकील असलेले ओवैस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
नागरिकांना आधी या महामार्गाचा फायदा घेऊ द्या. मग नवीन प्रकल्प सुरू करा.
तसेच या महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी खड्डे तीन आठवड्यांत बुजवा, असेही आदेश कोर्टाने दिले.
जानेवारी २०१० पासून म्हणजेच महामार्ग रुंदीकरणाचे ( मुंबई-गोवा हाय-वे ) काम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत २,४४२ जणांचे मृत्यू झाले आहेत.
याकडे राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.
तसेच न्यायालयाने महामार्गाच्या कामासंदर्भातील प्रगती अहवाल डिसेंबरपर्यंत सादर करा, असे आदेश दिले.
मुंबई-गोवा महामार्गावर अनेक ब्रिटिशकालीन पूल आहेत आणि त्यांची स्थिती फारशी ठीक नसल्याचे पेचकर यांनी कोर्टात सांगितले.
त्यावर कोर्टाने अशा पुलांची माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
तसेच वशिष्ठी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या पुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील काम किती झाले, याची माहिती देण्याबाबत सांगितले.
हेही वाचा :