नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेतील आर्थिक परिस्थितीच्या अनुषंगाने कामांची गरज आणि व्यवहार्यता तपासून प्राधान्यक्रम ठरविण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मनपा प्रशासनाला करत गेल्या वर्षभरापासून वादग्रस्त ठरलेल्या दोन्ही उड्डाणपुलांच्या कामांना स्थगिती देत दादासाहेब फाळके स्मारक खासगी कंपनीला चालविण्यास देण्याचा महापालिकेचा डावही ना. भुजबळांनी हाणून पाडला.
ना. छगन भुजबळ यांनी महापालिका मुख्यालयात विविध विषयांवर सोमवारी (दि.25) आढावा बैठक घेत संबंधित अधिकार्यांना धारेवर धरले. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून फाळके स्मारक देण्याऐवजी हा प्रकल्प स्वत: महापालिकेने विकसित करून लोकांसाठी नाममात्र शुल्कात खुला करण्याचे निर्देश भुजबळांनी दिले. सध्या प्रशासकीय राजवट लागू असल्यामुळे नगरसेवक व अन्य पदाधिकार्यांच्या अधिकारावर गदा येणार असल्याने तसेच महापालिकेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने गरजेचे असून, त्या दृष्टीनेच बैठक घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहता अनावश्यक कामे थांबवून मनपावर आर्थिक बोजा पडणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना केली आहे. अनावश्यक कामांमुळे भविष्यात महापालिका कर्जबाजारी होऊन व्याजाच्या दृष्टचक्रात फसू शकते. नाशिक शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पुढील विचार करता पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मनपाने किकवी, मुकणे धरण असे नवनवीन पर्याय शोधण्याची गरज त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
ना. भुजबळ यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचना….
विकासकामे करताना नाहक वृक्षतोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
शहराची स्कायलाइन बिघडणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी.
बाळासाहेब ठाकरे शस्त्रसंग्रहालय खुले करा.
कर्मचार्यांना वेतन आयोगाचा फरक द्या.
रेडीरेकनरचा बाऊ न करता समाजमंदिरे, अभ्यासिका खुल्या करा.
ना. भुजबळांनी शिवसेनेला डिवचले!
कोणा एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी आणि दबावापोटी उड्डाणपुलासारखी कामे होता कामा नये. अशा कामांमुळे मनपाला मोठा आर्थिक ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा कामांबाबत आयुक्तांनी सतर्क राहण्याची सूचना ना. भुजबळ यांनी केली. भुजबळांच्या या सूचनेमुळे एक प्रकारे त्यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाच डिवचल्यासारखे झाले आहे. कारण शिवसेना पदाधिकार्यांकडून उड्डाणपुलाचा आग्रह धरला गेला आहे. याशिवाय
ना. आदित्य ठाकरे यांनीही पुलाचे डिझाइन बदलून काम करण्याचे आदेश दिले होते.
भूसंपादनाच्या जागांचे
काय करणार?
महापालिकेवर 2,800 कोटींचे उत्तरदायित्व आहे. नियमाप्रमाणे 1,500 कोटींवर उत्तरदायित्व असू नये, असे असताना मनपाने मोठ्या प्रमाणावर कामे हाती घेतल्याची बाब निदर्शनास आली असून, त्यापैकी 800 कोटींचे भूसंपादन झालेले आहे. इतका मोठा पैसा खर्च करून ताब्यात घेतलेल्या भूखंडांचे नियोजन करून त्यावर संबंधित अॅमिनिटीज साकारणार आहात का, असा प्रश्न ना. भुजबळ यांनी प्रशासनाला केला. तसेच सिंहस्थ कुंभमेळ्यात 300 कोटींचे घाट कन्नमवार पुलाखाली बांधले गेले. मात्र, ते दुर्लक्षित असून, त्याचा वापर करून महसूल मिळण्याच्या दृष्टीने उपयोग करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने उर्वरित भूसंपादनाचे प्रस्ताव स्थगितीचे आदेशही ना. भुजबळांनी दिले.