पणजी: गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आज (दि.१६) सलग दुसर्या दिवशी काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांच्या अवमान प्रकरणी माफी मागावी, या मुद्द्यावरून वातावरण तंग झाले. दोन्ही बाजुंनी कुणीच माघार घेण्यास तयार नसल्याने वाद वाढू लागला. त्यामुळे सभापतींनी दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. शेवटी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहाचे कामकाज चालण्यासाठी माघार घेत प्रकरण येथेच संपवत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे कामकाज पुढे सुरू झाले. मात्र, तोपर्यत काल प्रमाणे आजही प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला.
मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आम्हाला सभागृहाचे कामकाज रोखायचे नाही. त्यामुळे आमदार डिकोस्टा यांनी माफी मागून हे प्रकरण संपवावे, अशी मागणी केली. मात्र, आमदार डिकोस्टा यांनी आपण सभापतींना काही म्हटलेले नाही. एसटी आरक्षणाबाबत बोललो होते. आपण माफी मागणार नाही, हवे तर हक्कभंग समितीकडे प्रकरण सोपवा. आपण त्या समितीला उत्तर देतो, असे म्हटले.
यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विरोधी पक्ष विशेष करून काँग्रेसचे आमदार हा विषय वाढवत आहेत. कामकाज व्हावे, असे त्याना वाटत नसावे, असा आरोप केला. आमदार डिकोस्टा यांनी आपण भाजपच्या आदेशाने काम करतो, असा जो आरोप केला आहे, तो चुकीचा आहे. त्यांनी चूक मान्य करावी, हा आपला वैयक्तिक विषय आहे. सभापतींच्या पदाचा अवमान असल्यामुळे डिकोस्टा यांनी माफी मागणे गरजेचे आहे, असे सभापती रमेश तवडकर म्हणाले. विजय सरदेसाई यांनी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी नियमाचे पुस्तक वाचत माफी मागण्याची मागणी केली. एखादा आमदार मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांवर टीका करू शकतो. मात्र, सभापती पदावर असणार्या व्यक्तीवर टीका करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हा विषय सभापतींच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे हक्कभंग समितीकडे पाठवू नये. येथेच त्याचा फैसला व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. सरदेसाई यांनी सत्ताधार्यांनी विरोधी पक्षाच्या आमदारावर दबाव टाकून क्षमा मागण्याची प्रथा सुरू करु नये, असे सांगून प्रश्नोत्तराचा तास फुकट जात असल्याने सत्ताधार्यांनीच माघार घ्यावी, अशी मागणी केली.
अखेर मुख्यमंत्री उभे राहिले आणि बहुमत असल्यामुळे आम्ही कुणावरही दबाव टाकत नाही, विरोधकांनी ताठर भूमिका घेतल्यामुळेच दोन दिवस प्रश्नोत्तराचा तास झालेला नाही. यापुढे असे कामकाज फुकट जाऊ नये, यासाठी आम्ही हे प्रकरण येथेच मिटवत असल्याचे सांगितले. आणि पुढील कामकाज सुरू झाले. मात्र, तो पर्यत सलग दुसर्या दिवशी प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला.
काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा यांनी सभापतींचा अपमान केल्यामुळे त्यांनी सभापतींची माफी मागावी अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाने घेतली होती. तर आपण माफी माफी मागणार नाही हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवा, असा हेका विरोधकांनी धरला होता. त्यामुळे दोन दिवस प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेला. शेवटी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कामकाज जास्त वाया जाऊ नये म्हणून आपण हे प्रकरण इथेच संपवत असल्याचे सांगून एक प्रकारे माघार घेतली. ४० आमदारांच्या विधानसभेत ३३ आमदारांचे पाठबळ असलेल्या सरकारला ६ आमदारांच्या निग्रहापुढे नमावे लागले. त्यामुळे विरोधकांचा हा नैतिक विजयच म्हणावा लागेल व मुख्यमंत्र्यासह सत्ताधार्याची नैतिक हार मानण्यात येत आहे.