समीर वानखडे यांचा धर्म मुस्लिम आहे. त्यांच्या सेंट जोसेफ कॉलेजच्या लिव्हिंग प्रमाणात्रात तसे नमूद केले आहे. तसेच त्यांच्या जन्मप्रमाणपत्रावर समीर दाऊद वानखेडे असा उल्लेख असून त्यात मुस्लिम असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यांनी कागदपत्रांत खाडाखोड करून फर्जीवाडा केला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
आज दुपारी या प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव वानखेडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करून नवाब मलिक यांना ट्विट करण्यास आणि माध्यमांशी बोलण्याबाबत मनाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर कोर्टाने सुनावणी घेत मलिक यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मलिक यांनी वानखेडे यांच्या संपूर्ण कारकिर्दींची कागदपत्रे कोर्टात सादर केली.
मलिक यांनी या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 'मी एका पक्षाचा जबाबदार आमदार, प्रवक्ता आहे. त्यामुळे हायकोर्टाचे निरीक्षण नोंदवत पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आम्ही पुरावे सादर केले आहेत. वानखेडे यांच्या शाळेतील लिव्हिंग सर्टिफिकेटवर मुस्लिम असल्याचा उल्लेख आहे. वानखेडे यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याशी वाद झाल्यानंतर त्यांच्या मुलाला ड्रग्ज प्रकरणात अडकवले. जेथे कारवाई झाली त्या इमारतीत कुठलीही रेड झाली नाही. त्यांनी मुलाला बाहेर बोलावून घेतले आणि त्याला केसमध्ये अडकवले. अशा प्रकारे अनेकांना त्यांनी खोट्या केसेसमध्ये अडकवले आहे.
वानखेडे यांचे पहिले लग्न ज्या मुलीशी केले आणि नंतर तिला घटस्फोट दिला, त्या लग्नावेळच्या निकाहनाम्यातही मुस्लिम असा उल्लेख आहे. नोकरीसाठी समीर वानखेडे यांनी फर्जीवाडाच केला आहे. तसे करून त्यांनी कागदपत्रे तयार केली आहेत. शाळेच्या दाखल्यावर वानखेडे यांच्या वडिलांचे नाव दाऊद असेच आहे. समीर वानखेडे यांनी १९९३ साली सगळे कागदपत्रे बदलली आहेत. मी बोलायला सुरुवात केल्यानंतर एनसीबीच्या मुख्यालयात जाऊन त्यांनी काही माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी धर्मांतर केले नसल्याचे सांगितले. त्यांनी मागासवर्ग आयोगाकडे जाऊन तक्रार केली. की मागासवर्गीय असल्याने ते त्रास देत आहेत, असे त्यांनी आयोगाला सांगितले. त्यानंतर आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सध्या राज्य सरकार चौकशी करत आहे. मात्र, मी वैयक्तिक चौकशीही करून काही कागदपत्रे काढली आहेत. ही कागदपत्रे मागासवर्ग आयोग आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना जातील. जातपडताळणी समितीकडेही हे पुरावे जातील.'
हेही वाचा :