मशिदींवर भोंग्यांना परवानगी कुठल्या कायद्याखाली दिली आहे, असा प्रश्न कर्नाटक हायकोर्टाने कर्नाटक सरकारला विचारला आहे. अशा भोंग्याचा वापर ध्वनी प्रदूषण नियमांतर्गत कारवाईस पात्र आहे का? असा सवालही केला आहे.
कर्नाटक सरकारने २६ मशिदींना लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी कोणत्या कायद्याखाली दिली आहे, या परवानगीबाबत सुनावणी झाली यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन मगदूम यांनी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
न्यायमूर्ती म्हणाले, लाऊडस्पीकरचा वापर रोखण्यासाठी ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० नुसार कोणती कारवाई केली जात आहे. शिवाय ही परवानगी दिली असेल तर काय कारवाई केली याची लेखी माहिती द्यावी, असे आदेश कोर्टाने दिले.
या प्रकरणी राकेश पी आणि अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली. ॲड. श्रीधर प्रभू यांनी बाजू मांडली. २००० च्या नियमातील कलम ५(३) च्या अंतर्गत लाऊडस्पीकर आणि जनसंबोधन यंत्रणेच्या वापराची परवानगी कायमची दिली जाऊ शकत नाही.' असे प्रभू यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे.
नियम ५(३) नुसार लाऊडस्पीकर आणि अन्य ध्वनी यंत्रणांचा वापर प्रतिबंधित करण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारला मर्यादित कालावधीसाठी कोणत्याही सांस्कृतिक, धार्मिक आणि उत्सवासाठी रात्री १० ते १२ पर्यंत लाऊडस्पीकर किंवा अन्य ध्वनी उपकरणांच्या वापराची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, १५ दिवसांच्या वर अशी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मग वर्षभर मशिदींवर भोंगा लावण्याची परवानगी कशी दिली जाते असा सवाल केला. यावर कोर्टाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने त्याकडे नजरा लागल्या आहेत.
हेही वाचा :
