मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर घोटाळ्याचा बॉम्ब

बंगळूर : महर्षी वाल्मिकी विकास महामंडळातील निधीचा अपहार उघडकीस आल्यानंतर आता म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरणामध्ये चार हजार कोटींचा घोटाळा झाला असून यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचाही हात आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी केला आहे. प्राधिकरणाची जमीन आपल्या पत्नीच्या नावे बेकायदेशीरपणे केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी हा आरोप फेटाळला असून, ती जमीन भाजपच्याच सत्ताकाळात आपल्या पत्नीला देण्यात आला होता, असे म्हटले आहे.

मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते अशोक म्हणाले, म्हैसूर विकास प्राधिकरणामधील घोटाळा नुकताच उघडकीस आला. त्याची माहिती मिळाल्यानंतर सरकारने कोणावरही कारवाई केली नाही. तपासही केला नाही. केवळ काही अधिकार्‍यांच्या बदल्या करून हात वर करण्यात आले. याद्वारे कुणाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे?

खरे सूत्रधार मुख्यमंत्रीच

चार हजार कोटींच्या घोटाळ्याबाबत सीबीआय चौकशी व्हायला पाहिजे होती. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली आयोग स्थापन करणे गरजेचे होते. पण, सरकारने दोघा आयएएस अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून प्रकरणावर पडदा झाकण्याचे काम केले आहे, असा आरोपही अशोक यांनी केला. महर्षी वाल्मिकी महामंडळात झालेल्या 187 कोटींच्या घोटाळ्यात मंत्री नागेंद्र यांचे नाव उगाचच गोवले गेले आहे. यामागील खरे सूत्रधार मुख्यमंत्रीच आहेत. त्यांच्याकडेच अर्थ खाते आहे. त्यांच्या निदर्शनास न आणता रक्कम वर्ग करणे अशक्य आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीकरिता ती रक्कम राहुल गांधींना दिली, असा गंभीर आरोपही आर. अशोक यांनी केला.

काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे प्रामाणिक अधिकार्‍याने आत्महत्या

काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे एका प्रामाणिक अधिकार्‍याने आत्महत्या केली. त्यांनी चिठ्ठी लिहून घोटाळ्याची माहिती दिली होती. त्यामुळेच हे प्रकरण बाहेर येऊ शकले. दलितांचे चॅम्पियन म्हणून सिद्धरामय्यांची प्रसिद्धी आहे. पण, याच दलितांच्या पैशांचा वापर करुन त्यांनी आपले पद भक्कम केले आहे. सदर 187 कोटी रुपये बेनामी आयटी कंपन्यांच्या खात्यांवर जमा केले आहेत. आतापर्यंत या प्रकरणात अटक केलेल्या संशयितांकडून एकूण 24 कोटींची रोख रक्कम जप्त केली आहे. उर्वरित रक्कम ते आपल्या खात्यातून देणार का? की काँग्रेसच्या खात्यावरुन देणार, असा प्रश्नही आर. अशोक यांनी केला. कासने 50:50 या प्रमाणात जमिनीच्या विकासाबाबत कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे आपल्या पत्नीच्या नावे निम्मीच जमीन राहिली आहे, असा दावा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केला आहे.

तेलंगणशीही संबंध

मार्चअखेरीस काही कोटी रुपये तेलंगणातील कंपन्यांच्या नावे जमा करण्यात आल्याचे तपासात दिसून आले आहे. या रकमेचा आणि तेलंगणातील निवडणुकीचा संबंध बाहेर येणे गरजेचे आहे. सीबीआयकडे प्रकरण सोपवण्यास सरकारकडून निर्णय घेण्यास उशीर का होत आहे? आणखी घोटाळे उघडकीस येण्याची भीती सरकारला आहे, अशी टीकाही अशोक यांनी केली.

भाजपच्या काळातच मिळाला भूखंड

भाजप सत्तेत असतानाच आपल्याला भूखंड देण्यात आला होता. आपल्या पत्नीच्या नावे 3 एकर 16 गुंठे जमीन नोंद आहे. सदर जमीन आपल्या मेव्हण्याने खरेदी केली होती. ती त्याने बहिणीच्या नावे म्हणजे माझ्या पत्नीच्या नावे बक्षीसपत्र केली आहे. माझ्या सत्ताकाळात ही जमीन घेतलेली नाही. म्हैसूर नगरवि