बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
महसूल खात्यातर्फे जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, नकाशा, पाहणी कागदपत्रे एका लखोट्यामध्ये घालून राज्यातील 45 लाख कुटुंबांना घरी जाऊन देण्यात येणार आहेत. याकरिता 12 मार्च रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी दिली. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तर तासावेळी ते बोलत होते.
महसूल खात्यातर्फे पाहणी पत्र देण्यासाठी चार पानांकरिता 15 रुपये, त्यानंतरच्या प्रत्येक पानासाठी 2 रुपये, म्युटेशन प्रतिसाठी 25 रुपये असे शुल्क आकारण्यात येते. 2017 ते 2022 पर्यंत 173 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. महसूल खात्याच्या सेवा मोफत देण्याचा विचार सरकारचा नाही. पण, दर पाच वर्षातून एकदा चार कागदपत्रे जनतेला मोफत देण्यात यावीत, असा उल्लेख कायद्यात आहे.
आतापर्यंत या नियमाकडे कुणीच लक्ष दिले नव्हते. गुलबर्गा येथे महसूल अदालत घेण्यात आली. त्यावेळी तेथील निरीक्षकाने याविषयीची माहिती दिली. यावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला असून शेतकर्यांना त्यांच्या घरापर्यंत मोफत कागदपत्रे देण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याचे मंत्री आर. अशोक यांनी सांगितले.
12 मार्च रोजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई या कार्यक्रमाला चालना देतील. सर्व मंत्री, आमदारांनी यामध्ये भाग घ्यावा, असे आवाहन आर. अशोक यांनी केले. सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित आहे. सुमारे एक लाख प्रकरणे निकाली काढावयाची आहेत. याआधी 800 सर्व्हेअरच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. आणखी 800 सर्व्हेअर नेमण्यात येणार असल्याची माहिती आर. अशोक यांनी दिली.