हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा : हिंगोलीमध्ये हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारण्यास राज्य सरकारने आज (शुक्रवार) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून त्याकरिता १०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. खासदार हेमंत पाटील यांनी मागील दोन वर्षांपासून केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये स्थापन झालेल्या हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीने अनेक बैठका, परिसंवाद , कार्यशाळा घेऊन सर्व भागधारकांशी समन्वय साधला. तसेच सर्व विषयांवर गांभीर्याने सखोल चर्चा करून त्याचे मसुदा धोरण तयार केले. आणि १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यशासनाला मंजुरीसाठी सादर केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार , राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. या धोरणाचे महत्व याबाबत शेतकऱ्यांची मागणी तसेच मराठवाडा व विदर्भातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळावे, त्यानुषंगाने केलेल्या पाठपुराव्याला आज यश आले असल्याची भावना खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त करून याबाबत सर्वांचे आभार मानले आहेत.
खासदार पाटील म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेल्या या भूमीत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र घडविण्यासाठी हे एक महत्वाचे पाऊल नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्राच्या स्थापनेनंतर हळद उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या हिंगोली जिल्हा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नावलौकिक मिळेल यात दुमत नाही. तसेच शेतीमध्ये उत्पादित झालेला माल किमान २ वर्ष टिकवता येईल, यासाठी विकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्राच्या अग्री बायोटेक विभागामार्फत २५ कोटी रुपयांची प्रयोगशाळा सुद्धा या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. सोबतच हळदीचे नवीन संकरित बियाणे, खत आणि पाण्याचे योग्य नियोजन, हळदीसाठी लागणारे कृषी औजारे यांत्रिकीकरण, बॉयलर व पोलिशर साहित्यासाठी शेतकऱ्यांना सबसिडी, कुरकुमीन तपासणी केंद्र, हळद निर्यात केंद्र, हळद लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व मुल्य साखळी बळकटीकरण, माती पाणी तपासणी केंद्र यासह विविध विषयावर हे संशोधन केंद्र काम करेल.
या पुढील काळात राज्य शासनाने मसुदा धोरणास लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी विनंती हळद उत्पादक शेतकरी यांच्यातून होत आहे . याबद्दल सर्व मागण्यांबाबत राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करून धोरणातील सर्व शिफारसी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य राहील, असेही खासदार पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, हळद धोरण तयार करण्यापासून सादर करण्यापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोथे, हळद अभ्यास समितीचे सदस्य, पदाधिकारी, शास्त्रज्ञ यांच्यासह ज्यांनी ज्यांनी मोलाचे सहकार्य केले. त्या सर्वांचे खासदार हेमंत पाटील यांनी आभार मानले आहेत.
हेही वाचलंत का ?
पहा व्हिडिओ : विधानसभा निवडणूक : भाजपाचा विजय आणि काँग्रेसचा पराभव नेमका कशामुळे