Economic Survey 2023-24 Live : विकास दर ६ ते ६.८ टक्‍के अपेक्षित : अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केला आर्थिक पाहणी अहवाल | पुढारी

Economic Survey 2023-24 Live : विकास दर ६ ते ६.८ टक्‍के अपेक्षित : अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केला आर्थिक पाहणी अहवाल

पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Economic Survey 2023-24 Live : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (दि.३१) आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६ ते ६.८ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

कोरोना महामारीतून सावरत भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेगाने झेप घेतली. अर्थव्यवस्था वाढीला देशांतर्गत मागणीमुळे आधार मिळाला. भांडवली गुंतवणूक वाढली, असे आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने आजपासून देशाच्या 2023-24 या वर्षासाठी संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. हे अधिवेशन 6 एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालात २०२३ -२४ साठी देशाचा विकास दर ६ ते ६.८ टक्के राहील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की 1 एप्रिलपासून पुढील आर्थिक वर्षात विकास दर 6 ते 6.8 टक्के अपेक्षित आहे. चालू वर्षासाठी अंदाजित 7 टक्क्यांपेक्षा हा कमी असणार आहे.
चालू वर्षासाठी अंदाजित 7% विस्ताराच्या तुलनेत एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादन 6.5% वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Economic Survey 2023-24 Live : GDP मध्ये नाममात्र 11 टक्के वाढ

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने अपेक्षा केली आहे की पुढील आर्थिक वर्षात एकूण देशांतर्गत उत्पादन नाममात्र 11% दराने वाढेल.
आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सुमारे 7% वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

CAD आणि रुपयाची चिंता

चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढत राहिल्यास भारतीय रुपया दबावाखाली येऊ शकतो, असा इशारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने दिला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ला खात्री आहे की भारताची विकासकथा मजबूत मूलभूत तत्त्वांवर चाललेली आहे. जागतिक हेडविंड दरम्यान हे एक मजबूत आश्वासन म्हणून येते.

साथीच्या आजारातून भारताची पुनर्प्राप्ती तुलनेने जलद होती; देशांतर्गत मागणीमुळे वाढीला पाठिंबा मिळेल, भांडवली गुंतवणुकीत वाढ होईल, असे इको सर्व्हे म्हणतात.

निर्यात समस्या

जागतिक वाढ मंदावल्याने, जागतिक व्यापार कमी झाल्यामुळे चालू वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत निर्यात प्रोत्साहन कमी झाले, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

Economic Survey 2023-24 Live : भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मध्ये विश्वास आहे की आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जीडीपी वाढ मंदावली असली तरी, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील.

पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने ठळक केले आहे की विनिमय दराच्या बाबतीत भारत ही पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि क्रयशक्तीच्या समानतेच्या बाबतीत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.

Economic Survey 2023-24 Live : भारताने “जवळजवळ” पुनर्प्राप्ती केली आहे

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 ने निदर्शनास आणले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेने जे गमावले ते जवळजवळ “पुनर्प्राप्त” केले आहे. ज्याने विराम दिला होता त्याचे “नूतनीकरण” केले आहे आणि महामारी दरम्यान आणि युरोपमधील संघर्षानंतर जे मंद झाले होते ते “पुनर्निर्मित” केले आहे.

परकीय चलन साठ्यावर विश्वास

भारताकडे चालू खात्यातील तूट (CAD) ला वित्तपुरवठा करण्यासाठी आणि रुपयातील अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी पुरेसा परकीय चलन साठा आहे, असा विश्वास पाहणी अहवालात व्यक्त केला आहे.

स्टील उत्पादन

देश आता पोलाद उत्पादनात जागतिक शक्ती आहे आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा क्रूड स्टील उत्पादक आहे. चालू आर्थिक वर्षात पोलाद क्षेत्राची कामगिरी मजबूत राहिली आहे. एकत्रित उत्पादन आणि तयार पोलादाचा वापर अनुक्रमे 88 MT आणि 86 MT आहे.

Economic Survey 2023-24 Live : उर्जा क्षेत्र

ऊर्जा आणि उर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असलेल्या सुधारणांमुळे पुढील 25 वर्षात भारताच्या प्रगतीचा वेग वाढण्यास मदत होईल. सरकारने, खाजगी क्षेत्रासह, नूतनीकरणक्षमतेचा वाटा वाढवण्याच्या दिशेने उत्तरोत्तर काम केले आहे. हे हळूहळू परंतु कॅलिब्रेट केलेले ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करेल, देशाच्या स्थिरता लक्ष्यांची पूर्तता करेल आणि त्याच्या राष्ट्रीय विकासाच्या आवश्यकतांना प्राधान्य देईल.

Economic Survey 2023-24 Live : आर्थिक वाढीला चालना देणारे घटक

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 नुसार, उच्च भांडवली खर्च, खाजगी उपभोग, लहान व्यवसायांसाठी पत वाढ, कॉर्पोरेट ताळेबंद मजबूत करणे आणि स्थलांतरित कामगारांचे शहरांमध्ये परतणे यामुळे GDP वाढ होईल.

हेही वाचा :

Back to top button