उद्योग : मीठ उद्योगाचे प्रश्न
आज मीठ उत्पादक टनामागे 250-300 रुपये कमवतो. हंगामानुसार त्यात वाढ किंवा घट होते. कधी कधी उत्पादन खर्च निघणेही मुश्कील! एकट्या गुजरातमध्ये 12800 मीठ प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यावर हजारो कामगार आणि कुटुंबे जगतात. मात्र समस्यारूपी ‘मिठाचा खडा’ या उद्योगाच्या विकासात अडथळा ठरतो आहे. भारतातील जनतेला मिठाची महती काय, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या पदार्थाची सर्वात मोठी महती म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी जनतेला केलेले मिठाच्या सत्याग्रहाचे आवाहन आणि त्याला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद. हे चिमूटभर मीठ जसे स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावून गेले. मिठाबाबत भारताचे उत्पादनातील योगदान भक्कम आहे.
असे असले तरी, आज या मिठागरांमध्ये काम करत असलेल्या कामगारांना पुरेसे पगार आणि सामाजिक सुरक्षा मिळत नाही, हे खेदजनक आहे. केवळ गुजरातचा विचार केल्यास देशातील एकूण मीठ उत्पादनापैकी 80 टक्के या राज्यात तयार केले जाते.ब्रिटिशांच्या काळात मीठ उत्पादनाला खनिकर्म दर्जा देण्यात आला आणि त्यानुसार त्याचे ‘कराधान’ म्हणजे कर आकारणी ठरवण्यात आली. आता आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असतानाही हे वर्गीकरण बदलले नाही. याचे महत्त्व का, ते समजून घ्यायला हवे. मुळात आपल्या ताटात जे मीठ येते, त्यापैकी 99 टक्के उत्पादन मीठागरात म्हणजे खार्‍या पाण्यापासून होते. मिठागरे यांचे वर्गीकरण खाण उद्योगात केल्याने त्याचे कर निर्धारण वाढीव दराने होते. महात्मा गांधी यांनी मिठावरील कर हटवावा, अशी मागणी त्यावेळी केली होती, ती आजही उत्पादकांकडून कायम आहे.
मीठ हे कृषिजन्य उत्पादन की खनिकर्मातून उपजलेले उत्पादन, हाही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा यानिमित्ताने पुन्हा चर्चेत आला आहे. मूलतः मिठाचे उत्पादन हे हंगामी पद्धतीचे असल्याने त्याची वर्गवारी कृषी उपज अशीच करणे रास्त आहे. अर्थात तसे केल्याने त्याच्या साठवणुकीपासून दर्जा, वाहतूक आदींबाबतच्या इतर नियमांतही बदल करावा लागेल. मीठ हे जसे जीवरक्षक आहे, तसे ते शरीरात कमी झाल्यास धोक्याचे ठरू शकते. आज देशातील संघटित मीठ उत्पादक कंपन्यांकडे नजर टाकल्यास, 13 000 छोटे-मोठे उत्पादक आहेत. त्यात 10 मोठे ब्रँड येतात, ज्यात टाटा समूहापासून निरमापर्यंत उद्योजक आहेत. या उद्योगावर सुमारे पाच लाख लोक जगतात. भारतातून निर्यातही होते. जपान, फिलिपिन्स, इंडोनेशिया आदी देशात आपले मीठ जाते. अमेरिका आणि चीनपाठोपाठ भारत मीठ उत्पादनात तिसर्‍या स्थानी आहे. ‘इंडियन सॉल्ट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे प्रमुख भरत रावळ यांनी याबाबत एक आंदोलनात्मक भूमिका घेतली आहे. ते याआधी गुजरात सरकारमध्ये मीठ निरीक्षक म्हणून काम करत होते.
दुग्ध क्रांतीचे जनक डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्यामुळे त्यांनी मीठ उत्पादनाला सहकार चळवळीचे कोंदण उपलब्ध करून दिले. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हा मंत्र त्यांनी अमलात आणला आणि शेकडो उत्पादकांना आधार दिला. आज केवळ मीठ उत्पादकाला किमान आधारभूत किंमत न मिळाल्याने अस्थिरतेशी सामना करावा लागतो, असे नसून, त्या क्षेत्रातील कामगारही सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित आहे. मिठागरात काम करताना शरीराला जी हानी सहन करावी लागते, त्यातून बाहेर पडणे मुश्कील जाते. शरीर थकल्यावर पुरेशा निधीअभावी उपचार परवडत नाहीत. एप्रिल 88 पासून रावळ या उद्योगात आहेत आणि आता 35 वर्षांनंतर या मीठ उद्योगापुढे अस्तित्वाचे आव्हान निर्माण झाल्याचे ते सांगतात. ज्या सहकारी संस्थेमार्फत रावळ यांनी काम केले, त्यामुळे टनाला 17 रुपयांपासून 70 रुपये अशी ‘प्रगती’ उत्पादक शेतकर्‍याला दिसली; मात्र ती सातत्याने वाढणारा जगण्याचा खर्च पाहता अपुरी ठरली.
आज या मीठ उद्योगातील कामगारांना वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेची भक्कम आणि स्थिर यंत्रणा हवी आहे. ज्या मिठाचे उत्पादन होते, तो विषय केंद्राच्या अखत्यारित (घटनेच्या सातव्या परिशिष्टात 58 वा मुद्दा) आणि त्यासाठीची जमीन हा विषय राज्याच्या नियंत्रणाखाली! त्यामुळे दोन्हींत समन्वय अभावाने त्यावर जगत असलेल्या कामगार आणि कुटुंबाने कोणाकडे पाहायचे! रावळ यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून समस्या मांडली आहे आणि एक सामायिक कायदा करावा, अशी सूचनाही केली आहे. त्यावर जितका लवकर अंमल होईल, तितका हा उद्योग संकटातून बाहेर येईल. आज मीठ उत्पादक टनामागे 250-300 रुपये कमवतो. हंगामानुसार त्यात वाढ-घट होते. कधी कधी उत्पादन खर्च निघणेही मुश्कील! एकट्या गुजरातेत 12800 मीठ प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यावर हजारो कामगार आणि कुटुंबे जगतात.
खरे तर, सत्ताधारी पक्षाचे राज्य असूनही हा समस्यारूपी ‘मिठाचा खडा’ या उद्योगाच्या विकासात अडथळा ठरतो आहे. केंद्राने वेळेवर लक्ष न घातल्यास देशाचे उत्पादनातील स्थान धोक्यात येऊ शकते. उद्योगांचे सर्व कायदेकानू मीठ उत्पादनाला लागू होतात; मात्र त्याचे उत्पादन प्रामुख्याने बाष्पीभवनाच्या नैसर्गिक प्रक्रियेने होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. मिठाच्या मागणी आणि पुरवठ्यात सध्या समतोल आहे. मागणी वर्षाला सरासरी आठ टक्कयाने वाढते आहे. त्या तुलनेत उत्पादन वाढीची गती तीन टक्के आहे. मीठ उत्पादकाला आज गरज आहे ती नवे तंत्रज्ञान, विमा कवच याची. त्याचे अस्तित्व टिकायला हवे असेल, तर केंद्र आणि उत्पादक राज्ये ‘खाल्या मिठाला’ जागतील, अशी अपेक्षा आहे!
- चंद्रशेखर पटवर्धन