बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार सीमाभागातील परिवहन बसेसवर मराठीतूनही फलक लिहिण्याची मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने अधिकार्यांकडे केली. पण, अधिकार्यांनी पुन्हा कर्नाटकी तुणतुणे वाजवत, सरकारने आदेश दिला तर त्याचे पालन करू, असे सांगून हात वर केले.
गेल्या महिन्यात जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत सर्व सरकारी अधिकार्यांना मराठीबाबत मागणीचे निवेदन देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार मध्यवर्ती समितीने बुधवारी (दि. 23) वायव्य परिवहन मंडळाच्या नियंत्रकांची भेट घेतली.
यावेळी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार सीमाभागातील बसेसवर कन्नड, इंग्रजीसह मराठीतूनही फलक लावण्यात यावेत. याआधीही असे बसेस होते. त्यामुळे या तरतुदींची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, याबाबत जिल्हाधिकार्यांकडेही मागणी करण्यात आली आहे, असे सांगितले. त्यावर नियंत्रक वाय. पी. नाईक यांनी, बसेसवर कोणत्या भाषेत फलक लावायचे, याबाबत सरकारचा आदेश आहे.
त्यानुसार आम्ही महाराष्ट्रात जाणार्या बसेसवर मराठीतून फलक लावतो. पण, कर्नाटकात कन्नडमध्येच फलक लावण्यात येतो, असे सांगितले. त्यावर समिती नेत्यांनी, केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक तरतुदींचाही विचार करावा. उच्च न्यायालयाने मराठी कागदपत्रे आणि फलकांबाबत आदेश दिला आहे, त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करावी, असे सांगितले. त्यावर नियंत्रक नाईक यांनी, आपल्या मागण्यांबाबत सरकारला पत्र लिहिण्यात येईल आणि सरकारने आदेश दिला तरच मराठीतून फलक लावण्यात येईल, असे सांगितले.
मध्यवर्ती म. ए. समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, रणजित चव्हाण?पाटील, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, एपीएमसी सदस्य महेश जुवेकर, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केलेल्या सूचनेनुसार आम्ही सर्व सरकारी अधिकार्यांना मराठी कागदपत्रे आणि फलकांसाठी निवेदने दिली आहेत. आता जिल्हाधिकारी बैठक घेणार आहे. त्यानंतरही मराठी भाषेचे आमचे हक्क डावलले जात असतील तर, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून मराठी माणसांची ताकद दाखवून देण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांनी दिला.
हेही वाचलत का ?
