…म्हणे सोलापूर महाराष्ट्राला, बेळगाव कर्नाटकाला! सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचा दावा
कर्नाटक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने 1956 साली केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेत कन्नड भाषिकांची मोठी संख्या असलेला सोलापूर, अक्कलकोट परिसर महाराष्ट्राला दिला आणि कर्नाटकाला बेळगाव मिळाले. त्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अस्तित्वातच नाही, असा जावईशोध कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी लावला आहे. त्यांच्या या बेताल वक्तव्यावर सीमाभागातून संताप व्यक्त होत आहे.
बंगळूर येथे पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सीमाप्रश्नी वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न कधीच संपुष्टात आला आहे. महाराष्ट्रातील नेते तेथील समस्यांपासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा वाद उकरून काढत असतात, असाही आरोप बोम्मई यांनी केला.
पत्रकारांनी त्यांना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सीमाप्रश्नी केलेल्या ट्विटबाबत विचारले. काश्मीर फाईल्सपेक्षा बेळगाव फाईल्स गंभीर आहे, असे ट्विट करत खासदार राऊत यांनी एक व्यंगचित्र अपलोड केले होते. त्याबद्दल विचारताच बोम्मई म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न 1956 साली केंद्र सरकारने केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेतच संपलेला आहे. कन्नड भाषिकांची मोठी संख्या असलेले सोलापूर आणि अक्कलकोट महाराष्ट्राला देण्यात आले. त्याबदल्यात बेळगाव कर्नाटकाला मिळाले आहे. त्यामुळे आता हा वाद अस्तित्वात नाही. खासदार राऊत महाराष्ट्रातील समस्यांपासून लोकांचे मन दुसरीकडे वळवण्यासाठी सीमाप्रश्न उकरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ अधिवेशनात ठराव संमत होणार असून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. शिवाय सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे कर्नाटकाच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. एकीकडे खासदार राऊत यांनी ट्वीट केलेले बेळगाव फाईल्स आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेला ठराव यामुळे कर्नाटकातील नेत्यांकडून जळफळाट व्यक्त करण्यात येत आहे.
..तर महाजन अहवालासाठी अर्ज करावा
महाजन अहवालानुसार सीमाप्रश्न सुटला आहे, असे कर्नाटकी नेते वारंवार तुणतुणे वाजवत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात वेळकाढूपणा करणार्या कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात महाजन अहवालासाठी अर्ज करून दाखवावा, असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिले आहे. पण, सीमाप्रश्नी बेताल वक्तव्ये करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सातत्याने करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी छत्रपती शिवरायांबाबत अवमानास्पद वक्तव्य केले. त्यानंतर आता सोलापूर, अक्कलकोटबाबत जावईशोध लावला आहे, असा संताप लोकांतून व्यक्त होत आहे.
