पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक निर्बंध लादलेल्या बँकांतील ठेवीदारांना फायदा नाही. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेत स्पष्टतेचा अभाव आहे. बँकिंग क्षेत्रात संभ्रमता असल्याची माहिती दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. आर्थिक निर्बंध सध्या ज्या सहकारी बँकांवर लादले आहेत. त्यांच्या ठेवीदारांना या घोषणेचा फायदा होणार नाही.
अधिक वाचा –
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हमी दिली. बँकांमधील पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित आहेत.
अडचणीत असलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना पाच लाखांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत मिळतील. पण, सध्या ज्या सहकारी बँकांवर आर्थिक निर्बंधाचे नियम लादले आहेत. त्यांच्या ठेवीदारांना या घोषणेचा फायदा होणार नाही.
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेत स्पष्टतेचा अभाव असल्याने बँकिंग क्षेत्रात संभ्रमता आहे. अशी माहिती दी महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच मंजूर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती देताना त्यांनी कळविले आहे.
अधिक वाचा –
वास्तविक पाच लाखांची मर्यादा ४ फेब्रुवारी, २०२० पासूनच लागू केली आहे. तसेच विमा महामंडळ कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार, अवसायकाने क्लेम दाखल केल्यापासून ६० दिवसात पैसे देण्याची तरतूद आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार ज्या बँकांना विलिनीकरण, एकत्रीकरणासाठी (मोरेटोरियम) लागू केला आहे. त्या बँकांच्या ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतची रक्कम नव्वद दिवसांत मिळणार असे नमूद केले आहे.
पण, ज्या बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आल्यामुळे त्या बँकांमधील ठेवीदारांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच रक्कम काढता येते.
अशा बँकांना हा नियम लागू होणार का? याबाबत स्पष्टता होत नाही.
उदाहरण विचारात घेता रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक, कर्नाळा को-ऑपरेटिव्ह बँक, सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक या बँकांवर आर्थिक निर्बंध आहेत. माझ्या मते मोरेटोरियम आणि आर्थिक निर्बंध यामध्ये फरक आहे.
ज्या अडचणीतील बॅकांच्या अडचणींचे निराकरण, विलिनीकरण अथवा एक एकत्रिकरणाच्या माध्यमातून करण्याची योजना रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केली आहे. त्यासाठी एखादी मुदत दिली असेल तर अशा बँकांनाही हा नियम लागू होईल.
सबब सध्या ज्या सहकारी बँकांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, त्यांच्या ठेवीदारांना या घोषणेचा फायदा होणार नाही.
अशी रक्कम मिळण्यासाठी प्रथम ४५ दिवसांच्या आत विमा महामंडळाकडे क्लेम दाखल करणे आवश्यक आहे.
ठेवीदारांच्या केवायसी तपासून असा क्लेम दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे.
सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार बँकेचा परवाना रद्द केल्यापासून ९० दिवसांचे आत अवसायकाने क्लेम दाखल करावे. विमा महामंडळाकडे क्लेम करणे आवश्यक आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या घोषणोनुसार रुपये ५ लाख ९० दिवसांत मिळण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार, संबंधित बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द होणे आवश्यक आहे का? याचा खुलासा होत नाही.
माझ्या मते ज्या अडचणीतील बँकांच्या पुनर्वसनासाठी रिझर्व्ह बँकेने योजना अखली आहे.
त्या बँकांमधील ठेवीदारांनाच केवळ या घोषणेनुसार ९० दिवसांत पाच लाखापर्यंतची रक्कम मिळणार असल्याचे अनास्कर यांनी म्हटले आहे.
अधिक वाचा –
