मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगासमोर सोमवारी गैरहजर राहणार्‍या परमबीर सिंह यांच्यावर आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सुनावणी 7 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली. पुढील सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास वॉरंट जारी केले जाईल, अशी तंबीच चांदीवाल आयोगाने दिली.
उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले, तर राज्य सरकारने या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत चौकशी सुरू केली आहे . या चौकशी आयोगाने सिंह यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिले.
तसेच प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले नाही. याची दखल घेत आयोगाने जून महिन्यात परमबीर यांना 5 हजारांचा, तर 19 ऑगस्टला 25 हजारांचा आणि 25 ऑगस्टला 25 हजारांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत 30 ऑगस्टला सुनावणी निश्चित केली होती. आजच्या सुनावणीलाही परमबीर गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
परमबीर सिंह यांनी 5 जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करून या चौकशीला गैरहजर राहण्याची विनंती केली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगाने परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपण लिहिलेल्या त्या पत्रावरूनच हायकोर्टाने सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी याचिकेतून केला आहे.
तसेच सीबीआयने याप्रकरणी तक्रार दाखल केल्यामुळे आता चांदीवाल समितीकडून स्वतंत्र चौकशीची शिफारस ही निरर्थक असल्याचा दावाही परमबीर यांनी याचिकेतून केला आहे.या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मात्र यापूर्वी या आयोगाला आक्षेप घेणारी याचिका इशान श्रीवास्तव यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, ती मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर प्रलंबित असल्याने या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची परवानगी देत सुनावणी तहकूब ठेवली आहे.
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाजवळ स्फोटके ठेऊन धमकावल्याचे प्रकरण आणि ठाण्यातील व्यावसायिक मनसुख हिरेन हत्याकांडप्रकरणातील आरोपी सचिन वाझे आणि सुनील माने यांच्या पुन्हा कोठडीची मागणी करणारा अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावला.
तर न्यायालयाने वाझेंना दिलासा देत वैद्यकीय उपचारांची परवानगी दिली आहे. हे दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
वाझे आणि माने यांच्याकडे आणखी चौकशी करायची असल्याचा युक्तिवाद करून एनआयएने दोघांच्या कोठडीची मागणी केली.
दाखल गुन्ह्यात आरोपींची 30 दिवसांची कोठडी तपास यंत्रणेला मिळते.
त्यानुसार सचिन वाझेची 28 दिवसांची कोठडी पूर्ण झालेली असून 2 दिवसांची कोठडी बाकी आहे, तर सुनील मानेची 14 दिवस कोठडी पूर्ण झालेली आहे.
