नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : राज्यातील 15 महानगरपालिका, 92 नगरपालिका आणि 367 अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारीही सुनावणी होऊ शकली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 28 नोव्हेंबर ही तारीख देण्यात आली आहे. हे प्रकरण इथून पुढे प्राधान्याने घेतले जाणार असल्याचे संकेतही न्यायालयाकडून देण्यात आल्याने लवकरच हा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुटला; तर लगोलग मुंबई उच्च न्यायालयातही प्रभाग रचनेचा विषय मार्गी लागेल आणि मुंबईसह राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांमध्ये आगामी वर्षाचा प्रारंभ झाल्यानंतर साधारणपणे जानेवारी अथवा फेब—ुवारी महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण, बदललेली प्रभाग रचना हे विषय वादाचे ठरल्याने निवडणुकांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. अनेक महिन्यांपासून तरीख पे तारीख असेच चाललेले असल्याने या विषयावरील सुनावणी प्रलंबितच आहे. गुरुवारीही या प्रकरणात युक्तिवाद होऊ शकला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाला हिरवा झेंडा दिला आहे; मात्र न्यायालयाने हा आदेश दिला तेव्हा राज्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा आधीच झाली होती. नंतर, निवडणुका वेळेत होणे अधिक महत्त्वाचे म्हणून ओबीसी आरक्षणाशिवाय नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य सरकारला या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्यायच्या असल्याने राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
