भोकरदन, पुढारी वृत्तसेवा : शेतीसाठी पीककर्जाच्या व्याजावर सरकारकडून विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक शेतकरी जिल्हा बँक व राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकातून पीककर्ज घेत असतात. काही जण एकाच पीक क्षेत्रावर दोन-दोन बँकांतून पीककर्ज उचलतात. याला आता चाप बसणार आहे. राज्यस्तरावर पीक कर्जासाठी आधार लिंकिंग केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीला एकाच पीकक्षेत्रावर दुबार कर्ज घेता येणार नसून, सरकारचे अनुदानही वाचणार आहे.
शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होऊन तो समृध्द व्हावा, पीक घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. यामध्ये पीककर्जांचा वाटा महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षात पीककर्ज दिले जाते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदा खरीप हंगामासाठी यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांकडून एकाच पीक, क्षेत्रासाठी जिल्हा बँक तसेच इतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकेकडून कर्ज घेतले जात होते. त्यामुळे पीककर्जाचे उद्दिष्टापेक्षाही जास्त वाटप होत होते. तसेच एकाच पीकासाठी दोन बँकाकडून कर्ज घेतल्याने शेतकऱ्यांसाठी जादा अनुदान द्यावे लागत होते. आता मात्र संबंधित बँका इतर बँकेतून कर्ज घेतले आहे की नाही, याची खातर जमा करण्यासाठी इतर बँकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेत आहेत. १ लाखाच्या आत कर्ज असल्याने स्वः घोषणापत्र घेत आहे. त्यामुळे एकाच पिकासाठी दोनदा कर्ज देण्याचे प्रमाण घटू लागले आहे. शिवाय, राज्यस्तरावरून पीककर्जासाठी आधार कार्ड लिंकिंग करण्याचे काम सुरू असल्याचे एका वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याने माहिती दिली. यामुळे असे कर्ज घेणाऱ्यांची माहिती तत्काळ पुढे येणार आहे. शिवाय, पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा डाटाही बँकांना उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
पीककर्जावर शेतकऱ्यांना सात टक्के व्याजदर आकारला जातो. उर्वरित व्याज बँकांना सरकारकडून दिले जाते. शिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून ३ टक्के व्याजावर सवलत (रिबिट) दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अवघ्या ४ टक्क्यांनी हे व्याज मिळत असते. त्यातही एकाच शेतकऱ्याने दुबार कर्ज घेतल्यास त्याला तो लाभ दुप्पट मिळत असतो. हे आधारकार्ड लिंकिंगमुळे थांबण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा बँकेकडून दिलेले पीककर्ज विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांमार्फत वसूल केले जाते. शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांकडून पैसे मिळाल्यानंतर ते सोसायट्या कापून घेऊन त्यातून पीककर्ज वसूल करत असतात. मात्र, राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांना तसे करता येत नाही. त्यांना शेतकऱ्यांच्या दारात जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यामुळे थकीत कर्जांचे प्रमाण वाढते. आता आधार कार्ड पीककर्जासाठी लिंक केल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांनाही साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या बिलांविषयी माहिती मिळू शकते. त्यामुळे कर्ज वसुलीसाठी या बँकांना लाभ होऊ शकतो.
