औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबादकरांना चौथ्या दिवशी पाणी देण्याचे नियोजन महानगरपालिकेने करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले असल्याची माहिती न्यायालयाचे मित्र अॅड. सचिन देशमुख यांनी दिली. यासंदर्भाने महानगरपालिकेकडून अडचणी मांडण्यात आल्या. मात्र, खंडपीठाने यावेळी त्या ऐकल्या नाहीत. यापूर्वीच्या सुनावणी वेळी खंडपीठाने तीन ते चार दिवसांनी पाणी द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
महानगरपालिकेकडून सोमवारी (दि. 5) झालेल्या सुनावणीवेळी 955 अनधिकृत नळजोड वाहिन्या तोडल्याची माहिती खंडपीठासमोर देण्यात आली. दिवाळीपर्यंत तीन दिवसांनी पाणी देण्यासाठी महानगरपालिका प्रयत्नशील असल्याची माहिती 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिली होती. तसेच हॉटेलसाठीच्या 3 इंचांच्या अनधिकृत नळजोडण्या तोडण्याची कारवाई करावी, असे निर्देशही खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी दिले होते. महाअभय योजने अंतर्गत 125 नळजोडण्या अधिकृत केल्याची माहिती महापालिकेकडून खंडपीठासमोर देण्यात आली.
खांब हटवण्यासाठी लागणार 13 कोटी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून अॅड. विनोद पाटील यांनी करण्यात येणार्या कामाची माहिती दिली. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी पैठण ते औरंगाबादपर्यंत आणण्यात येणार्या पाणीपुरवठा योजनेच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असलेल्या विजेच्या खांबांना हटवण्यासाठी 13 कोटी 18 लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचे खंडपीठापुढे सांगितले होते. सुनावणीवेळी मूळ याचिकाकर्ता अॅड. अमित मुखेडकर यांच्यासह सरकार पक्षाकडून मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, न्यायालयीन मित्र अॅड. सचिन देशमुख आदींनी या प्रकरणात काम पाहिले.
