अर्थवार्ता : गेल्या आठवड्यातील आर्थिक घडामोडी एका क्लिकवर

अर्थवार्ता : गेल्या आठवड्यातील आर्थिक घडामोडी एका क्लिकवर

* गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांक अनुक्रमे एकूण 32.40 अंक व 98.48 अंकांची घट दर्शवून 15689.8 अंक व 52356.19 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये अनुक्रमे 0.21 टक्के व 0.19 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. परंतु याच सप्ताहात सेन्सेक्सने 53,129.37 अंकांची आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी (लाईफटाईम हाय) गाठली. तसेच बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या बाजार भांडवलाने 232 लाक्ष कोटींचा विक्रमी टक्का पार केला. निफ्टी निर्देशांकानेसुद्धा 15,915 या आजपर्यंतच्या उच्चांकी पातळीला स्पर्श केला. परंतु सप्ताहाअखेर गुंतवणूकदारांनी प्रॉफिट बुकींगला (नफेखोरीला) प्राधान्य दिल्याने दोन्ही निर्देशांक आपल्या सर्वोच्च पातळीपासून सुमारे 1.40 टक्क्यांनी खाली उतरले.

* गेले 5 आठवडे रुपया चलनात होणारी पडझड अखेर थांबली. गत सप्ताहात शुक्रवारच्या सत्राअखेर रुपया चलन डॉलरच्या तुलनेत 7 पैसे मजबुतीसह 74.64 रुपये प्रति डॉलरवर बंद झाले. एकूण संपूर्ण सप्ताहाचा विचार करता, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 10 पैसे मजबूत झाला. त्यापूर्वी एकूण 5 सप्ताहांमध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत 229 पैसे म्हणजेच सुमारे 3 टक्क्यांनी कमजोर झाला होता.

* जून महिन्यात देशातील जीएसटी संकलन पुन्हा 1 लाख कोटींपेक्षा खाली आले. जून महिन्यात एकूण 92849 कोटींचे जीएसटी संकलन झाले. देशभरात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक भागात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचा परिणाम उद्योग क्षेत्रावर झाला. परिणामी, जीएसटी संकलन घटले. तसेच उद्योगक्षेत्राच्या कामगिरीचे निदर्शक असणारा मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय निर्देशांक मागील 11 महिन्यांच्या न्यूनतम पातळीवर म्हणजे 48.1 अंकांपर्यंत पोहोचला.

* केंद्र सरकारतर्फे जारी केले जाणारे सॉव्हरीन गोल्ड बाँडर (सोने धातू रोखे) सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांसाठी 12 जुलै रोजी खुले होणार. या रोख्यांचा भाव 4807 रुपये प्रती ग्रॅम निश्चित करण्यात आला आहे. 16 जुलैपर्यंत हे रोखे नोंदणीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. या रोख्यांचा व्याजदर 2.5 टक्के असून कालावधी 8 वर्षांचा आहे. परंतु 5 वर्षांच्या कालावधीनंतर रोख्यांमधून बाहेर पडण्याची मुभादेखील गुंतवणूकदारास मिळू शकेल.

* आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये आयआयएएल होम फायनान्स 7 हजार कोटींचा निधी उभा करणार. एनसीडी, बँकांद्वारे कर्ज उभारणी तसेच नॅशनल हाऊसिंग बँकमार्फत निधीची उभारणी करण्यात येणार. सध्या 1 हजार कोटींच्या एनसीडीची (रोखे) विक्री चालू असून, रोख्यांचा कालावधी 87 महिन्यांचा निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच कुपन रेट (व्याजदर) 10 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे. तसेच पिरामल कॅपिटल कंपनीदेखील 1 हजार कोटी एनसीडीच्या माध्यमातून उभे करणार. याचा कालावधी 26 महिने, 36,60 आणि 120 महिन्यांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध करण्यात येणार असून, कुपन रेट 8.1 टक्के ते 9 टक्क्यांदरम्यान असणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी 12 जुलै ते 23 जुलै दरम्यान हा एनसीडी गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असणार आहे.

* 14 जुलै रोजी झोमॅटो कंपनीचा आयपीओ विक्रीसाठी खुला होणार आहे. एकूण 9375 कोटींचा आयपीओ असून किंमतपट्टा 72 रु. ते 76 रु. प्रतिसमभाग असणार आहे. कंपनीची शेअरबाजारात नोंदणी झाल्यावर कंपनीचे बाजार भांडवल 64365 कोटींच्या जवळपास पोहोचण्याचा तज्ञांचा अंदाज.

* आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांना सुरुवात. देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सेसची निराशाजनक कामगिरी. कंपनीचा नफा 2.6 टक्क्यांनी घटून 9008 कोटीपर्यंत खाली आला. कंपनीचे प्रॉफिट मार्जिनदेखील 26.85 टक्क्यांवरून 25.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आले. महसुलात मात्र मागील तिमाहीच्या तुलनेत 3.9 टक्क्यांची वाढ होऊन महसूल 43705 कोटींवरून 45411 कोटींवर पोहोचला.

* सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील. 'जनरल इन्शुरन्स बिझनेस अ‍ॅक्ट' 1972 मध्ये बदल अपेक्षित. 19 जुलै रोजी सुरू होणार्‍या लोकसभेच्या मान्सून सेशनमध्ये यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाद्वारे एकूण 1.75 लाख कोटी उभे करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट.

* सेबीच्या आदेशानुसार पीएनबी हाऊसिंग व कालाईईल उद्योग समूह यांच्यामधील 4 हजार कोटींच्या व्यवहाराचे पुनरावलोकन केले जावे, असे मत पंजाब नॅशनल बँकेने मांडले. पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स ही पीएनबी या सरकारी बँकेची उपकंपनी आहे. पीएनबी
हाऊसिंग फायनान्सने कमी किमतीला कार्लाईल उद्योग समूहाला हिस्सा विक्री केल्यावरून वादंग माजला होता. यामध्ये 'सेबी' आणि 'सॅट' या सरकारी नियामक संस्थांनी लक्ष घातल्याने व्यवहारास स्थगिती देण्यात आली होती. या सप्ताहात 'सॅट'चा यावर निकाल अपेक्षित आहे.

* स्कॉटलंडची 'केर्न एनर्जी' आणि भारत सरकारमधील करविवादात फ्रान्सच्या कोर्टाने केर्नची बाजू उचलून धरली. भारत सरकारच्या फ्रान्समधील 20 मालमत्तांवर टाच आणून 20 दशलक्ष युरो वसूल करण्याचे आदेश. परंतु केर्न एनर्जीचे मध्यम मार्गाने याच विवादावर तोडगा काढण्याचे संकेत.

* 2 जुलै रोजी झालेल्या सप्ताहात भारताची परकीय गंगाजळी 1.013 अब्ज डॉलर्सनी वधारून 610.012 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.

प्रीतम मांडके