नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अल निनो संकटामुळे यंदा मान्सून लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे शासनाने राज्यभरात 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार टप्पा-२' अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानाअंतर्गत जलसाठ्यांमध्ये वर्षानुवर्षांपासून साचलेला गाळ उपसण्यात येणार असल्याने पाणी साठवणूक क्षमतेत निश्चित वाढ होण्यास मदत मिळेल.
महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् करण्यासाठी शासन जलयुक्त शिवार-२ अभियान हाती घेतले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जलसाठ्यांमधील गाळ काढण्यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जलसाठ्यांमध्ये सध्या ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. हा गाळ काढल्यास पाणी साठवणुकीच्या क्षमतेत वाढ होऊन भविष्यातील पाणीटंचाईच्या समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील ६०० हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या तसेच १० वर्षांपेक्षा जुन्या जलसाठ्यांमधून गाळ उपशाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. गाळ उपशासाठी शासन आर्थिक मदत करणार आहे. त्याकरिता यंत्रसामग्री व इंधनाच्या खर्चापोटी घनमीटरला ३१ रुपये देण्यात येतील. सध्या १ लिटर इंधनाचा खर्च ११० रुपये गृहीत धरून शासनाने ३१ रुपये हा दर निश्चित केला आहे. तसेच आर्थिक वर्षात इंधनाच्या दरात १० रुपये वाढ-घट झाल्यास त्याप्रमाणे घनमीटरचा दर १ रुपये ३० पैसे याप्रमाणे वाढ अथवा घट केली जाईल. अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी एकरी १५ हजारांचे मर्यादित अनुदान देताना हे अभियान कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
परवानगी आवश्यक
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अभियानामध्ये जलसाठ्यांमधील गाळ उपसण्याची परवानगी आवश्यक असेल. पाणीसाठा वाढवण्यासाठी वाळू उत्खनन करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल. कामांचे जीओ टॅगिंग करताना अवनी ॲपद्वारे अभियानाची संगणकीय माहिती संकलित केली जाईल. अभियानाअंतर्गत १ अथवा २ पावसांनंतर जलसाठ्यात झालेली वाढ, शेतकऱ्यांची उत्पादकता उत्पादन-उत्पन्नात आणि निव्वळ नफ्यातील वाढ, जीवनमान उंचावणे याचे मूल्यमापन त्रयस्थ यंत्रणेकडून केले जाणार आहे.
अशी होईल निवड
गाळमुक्त धरणासाठी राज्यस्तरापासून ते तालुकास्तरापर्यंत समित्या गठीत करण्यात येतील. तसेच १ हेक्टर,१ ते २ हेक्टर अशा मर्यादेतील अत्यल्प भूधारक व लहान शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येईल. विधवा, दिव्यांग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी अनुदानास पात्र राहतील. एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अडीच एकरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाईल. विधवा, अपंग, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मर्यादा असणार आहे.
