- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
सोलापूर: महेश पांढरे पुढारी वृत्तसेवा
राज्यशासनाने नव्याने आता वाळू धोरण आखले असून यामध्ये वाळूची अवैध वाहतुक रोखण्यासाठी तसेच शासनाचा महसुल वाढविण्यासाठीसकाळी 6 ते सायंकाळी 6 वाजे पर्यंतच वाळू वाहतुकीला कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. इतरवेळेस वाळू वाहतुक आढळून आल्यास ती वाहतुक अवैध ठरवून त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. नदीवरील रेल्वे व रस्ते पुलाच्या जवळपास 600 मीटर आणि 2000 फुटा पर्यंत वाळू उत्खनन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
तसेच वाळू उत्खननासाठी मोठी वाहने नदीपात्रात नेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे वाळू ठेकेदारांनी आता वाळू गटाच्याृ मुख्य रस्त्यावर डेपो करुन वाळूचा साठा करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्याठिकाणी लिलाव झाला आहे आणि उत्खनन सुरु आहे. त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. दर पंधरा दिवसाला याच्या फुटेजचे चित्रिकरण संबधित तालुक्याच्या तहसीलदारांकडे जमा करण्याचा सूचनाही शासनाच्यातवीने करण्यात आल्या आहेत. वाळू वाहतुकीसाठी वाळू ठेक्यापासून बाहेर पडण्यासाठी एकच रस्ता ठेवण्याच्या सूचनाही आहे.
गाव कामगार तलाठी, मंडळ अधिकारी तहसीलदार, प्रांताधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी ज्या-ज्या भागात वाळू उत्खनन सुरु आहे. त्याठिकाणी अचानक भेट देवून त्याची नोंद ठेवण्याचा सूचना आहेत. वाळू उत्खनन करण्यापूर्वी प्रशासनाच्यावतीने संबधित ठेकेदाराला वाळू साठ्याच्या ठिकाणी बेंच मार्क करुन तसेच हद्द कायम करुन ताबा देण्याचे आदेश शासनाने दिलेआहेत. ज्याठिकाणी वाळू उत्खनन सुरु आहे, त्याचा मासिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला दर महिन्याला देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तो अहवाल नियमितपणे जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे संचालकांना सादर करण्याच्यासूचना आहेत. अवैध वाळू उत्खन रोखण्यसाठी ग्रामपातळीवर ही दक्षता समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, कोतवाल आणि तलाटी हे सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे आता वाळू ठेकेदारांना अनेक नियम व अटीच्या अधीन राहून वाळू उत्खनन करावे लागणार आहे. तसेच ज्या तहसील अथवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत वाळू उत्खनन सुरु आहे, त्याठिकाणी असणार्‍या ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिस पाटील आणि कोतवाल यांच्यावरही मोठी जबाबदारी असणार आहे. ज्या भागात अवैध वाळू उत्खनन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्या भागातील कर्मचार्‍यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.
अवैध वाळू वाहतुक रोखण्यासाठी आणि शासनाचा महसुल वाढविण्याच्या दृष्टीने आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता पथकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.तसेच अवैध वाळू उत्खननामध्ये जर अधिकारी अथवा कर्मचारी सामील असतील तर त्यांच्यावर ही कडक कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने नव्या वाळू धोरणामध्ये दिले आहेत.तसेच प्रत्येक ठिकाणी चेक पोस्ट स्थापन करण्यात येणार असून वाळू ठेक्यापासून मुख्यरस्त्यावर पर्यंतच रस्ता दिला जाणार आहे. तसेच या ठिकाणी 24 तास सीसीटिव्ही कॅमेर्‍याची नजर असणार आहे.
वाळू लिलाव झाल्यानंतर ठेकेदारांना अनेक सामाजिक कार्यकर्तें तसेच शेतकरी अथवा सर्वसामान्य लोकांकडून तक्रारी केल्या जातात. तसेच या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच वाहतुकीला येणारे आडथळे दुर करण्यासाठी संबधित तालुक्याच्या तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार असून आलेल्या तक्ररीचे 15 दिवसाच्या आता निराकरण करण्यात येणार आहे. जर या ठिकाणी तक्रारदाराचे निराकरण नाही झाले तर त्याना वरिष्ठ समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
हेही वाचलत का?
वाळू लिलावा संदर्भात शासनाने नव्याने धोरण जाहिर केले आहे. त्याची अमंलबजावणी आता सोलापूर जिल्ह्यात ही होणार आहे.
– संजीव जाधव अप्पर जिल्हाधिकारी, सोलापूर
