रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा: जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वारंवार सांगूनही अनेक शासकीय कर्मचार्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सध्या याबाबत प्रशासन गंभीर झाले असून, कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. सध्या जि. प. च्या एका प्राथमिक शिक्षकाची या कारणाने सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे.
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागासवर्गीय कर्मचारी तसेच अधिकार्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
मागासवर्गात न मोडणार्या व्यक्तींनी जातीचे खोटे दाखले सादर करून सरकारी नोकर्या मिळवल्याची बाब राज्यात अनेक ठिकाणी उघड झाली आहे.
त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचार्यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता जात पडताळणी समितीकडून करून घ्यावी, असे आदेश शासनाने वेळोवेळी दिले होते.
असे आदेश असतानाही अनेक मागासवर्गीय कर्मचार्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्र वैधता तपासून घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविलेले नव्हते.
जे कर्मचारी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून तपासून त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये एका प्राथमिक शिक्षकाला जात प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे सेवेतून कमी केले आहे. हा शिक्षक खेडमधील आहे. अजूनही काही कर्मचारी असून, त्यांच्यावरसुद्धा लवकरच कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचलं का?
