नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- जिल्हा परिषदेला सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५४३ कोटीपैकी ९४.६२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. गतवर्षी केलेल्या खर्चापेक्षाही अधिक खर्च केला आहे. विभागातील नगर, धुळे, जळगाव व नंदुरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या तुलनेत नाशिक जिल्हा परिषदेने खर्च करण्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्चाची ३१ मार्चला मुदत संपल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली होती. या काळात ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा परिषदेचा जवळपास ३६ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून ५१० कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळवण्यात आला होता. त्यानंतर पुनर्विनियोजनातूनही जवळपास ४० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधी खर्चास दोन वर्षांची मुदत असल्यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अखर्चित राहिलेला निधी परत जिल्हा नियोजन समितीकडे परत करावा लागणार होता. मात्र, ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिलपर्यंत या निधीतील देयके ऑफलाईन पद्धतीने मंजूर करण्यास परवानगी दिली. या काळात जिल्हा परिषदेने ३६ कोटींची देयके मंजूर केलीत. यामुळे जिल्हा परिषदेचा अखर्चित निधी ६५ कोटी रुपयांवरून २९ कोटींपर्यंत खाली आला आहे. तसेच ३१ मार्चला असलेली निधी खर्चाची टक्केवारी ८८ वरून ९४.६२ झाली आहे.
मुदतवाढीचे फलित
नाशिक विभागात नाशिक, नगर, धुळे, नंदूरबार व जळगाव या पाच जिल्हा परिषदांना १२ एप्रिलपर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यास परवानगी मिळाल्याने निधी खर्चात पाच ते दहा टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा –
