नाशिक : गौरव अहिरे
शासकीय सेवा बजावताना नागरिकांकडून लाचेची मागणी करणाऱ्या किंवा मागणाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने यंदा राज्यात ४१७ सापळे रचले. या सापळ्यांमध्ये विभागाने ५८६ लाचखोरांविरोधात कारवाई केली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेने हा आकडा वाढला आहे. मात्र, लाचखाेरांवर कारवाईनंतर त्यांचा तपास पूर्ण न झाल्याने राज्यात अवघ्या दोनच प्रकरणांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लाचखाेरांवरील कारवाई वाढली असली तरी तपास कासवगतीने सुरू आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत लाचखोरांवर कारवाई होत आहे. लाचखोरांवरील कारवाईचा आकडा वाढल्याने नागरिकांकडून कारवाईचे स्वागत होत आहे. मात्र, लाचखोरांवर कारवाई झाल्यानंतर गुन्ह्यांचा तपास संथगतीने होत आहे. त्यामुळे लाचखोरांविरोधातील दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यंदा पुणे व नाशिक विभागाने प्रत्येकी १-१ गुन्ह्याचेच दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. तर उर्वरित गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित असून, त्यांपैकी १०८ प्रकरणांमध्ये शासनाची, तर १७४ प्रकरणांमध्ये सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीची गरज असल्याने त्यांचे दोषारोपपत्र प्रलंबित आहे. गत वर्षी विभागाने राज्यात एकूण ७४९ गुन्हे दाखल केले होते. त्यापैकी डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत अवघ्या १५१ गुन्ह्यांचेच दोषारोपपत्र दाखल केले होते. तर चालू वर्षात न्यायालयाने ११ गुन्ह्यांमधील १५ लाचखोरांना शिक्षा सुनावली आहे.
मंजुरी मिळत नसल्याचा आरोप
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळे रचून वर्ग १ ते ४ तसेच इतर लोकसेवक व खासगी व्यक्तींना लाच घेताना पकडले. मात्र, लाचखोर लोकसेवकांवर संबंधित विभागाकडून किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कारवाई होत नसल्याने विभागास तपासात अडचणी येत असल्याचे बोलले जाते. लाचखोरांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास शासनाकडून किंवा विभागप्रमुखांकडून उशीर होत असल्याने दोषारोपपत्रास मंजुरी मिळत नसल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे लाचखोर पकडले तरी मोजक्याच लाचखोरांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात जात आहे.
तपासात अडचणी
लाचखोरांवर कारवाई केल्यानंतर त्यांच्या स्थावर, जंगम मालमत्तांची माहिती मिळवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास अनेक अडचणी येतात. लाचखोर बडा मासा असल्यास त्याची माहिती संबंधित विभागांकडून मिळवताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची दमछाक होते. त्याचप्रमाणे लाचखोराची सेवापुस्तिका, वेतन किंवा इतर माहिती मिळवण्यातही अडचणी येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे विभागातील मनुष्यबळ व वाहनांची कमतरता हीदेखील मुख्य अडचण समोर येत आहे.
