नाशिक : दीपिका वाघ
महाराष्ट्र सरकारने 2013 मध्ये 'मराठी ही अभिजात भाषा आहे' असा प्रस्ताव व अहवाल मराठी भाषा अभिजात समितीचे प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करून केंद्र सरकारला सादर केला. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रथेनुसार त्याची अकादमिक चिकित्सा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी तो साहित्य अकादमीस पाठवला. त्यासाठी साहित्य अकादमीने भारतातील श्रेष्ठ भाषा शास्त्रज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली. या समितीने मराठी भाषेचा हा प्रस्ताव योग्य असल्याचा अभिप्राय एकमुखाने दिला. या अभिप्रायासह तसे पत्र अकादमीने केंद्र सरकारला पाठविले. केंद्र सरकारच्या संस्कृती, गृह आणि अर्थ मंत्रालयांनी त्यास मान्यता देणे आणि मराठी भाषेच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळणे असा तो क्रम होता. परंतु आता मराठीला अभिजात दर्जा मिळणे 'सहजासहजी' म्हणण्याच्या पलीकडे गेला आहे.
दशकभरापासून काय सुरू आहे?
गेल्या 10 वर्षांत लेखी काहीच नाही, पण तोंडी सबबी सांगण्यात येत आहे. अमुक भाषेच्या मान्यतेसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. ते सगळे संपले, तरी निर्णय प्रलंबित आहे. काही मराठी लोकप्रतिनिधींनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा The proposal of Marathi is under active consideration असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे परत पाठविलेला आहे. त्याच्या कव्हरिंग लेटरमध्ये 'सध्या हे आपणाकडे असू द्यावे, आणखी एखाद्या भाषेचा प्रस्ताव आल्यास त्यासोबत हे आमच्याकडे पाठवावे' असे सांगण्यात आले आहे. अभिजात भाषा म्हणजे अभिजनांची भाषा नव्हे. ती प्राचीन आणि श्रेष्ठ साहित्याची सलग परंपरा असलेली शास्त्रीय भाषा आहे. समितीचे निमंत्रक हरी नरके यांनी महाराष्ट्रभर फिरून या विषयावर शेकडो व्याख्याने दिली आणि लोकजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. समितीला अकादमीत काम सांगण्यात आले होते. त्यांनी ते त्यांच्या परीने पूर्ण केले. भाषेतील विद्वानांनी भाषेविषयी आधीच भरपूर सांगून ठेवले आहे.
काय करण्याची आवश्यकता
मराठीपणासाठी, महाराष्ट्र धर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे. जे राजकीय पक्ष यात स्वारस्य आणि क्रियाशीलता दाखवतील, त्या पक्षांचा आणि उमेदवारांच्या प्रचारसभेत लेखकांनी सहभागी होऊन भाषणे केली पाहिजेत. महाराष्ट्र धर्मासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी भेद विसरून एकमुखाने मराठी भाषेची ही मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे. मराठी माणूस सनदशीरपणे वागणारा आहे, पण सतत अपमानित जगणे हा महाराष्ट्र धर्म नव्हे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
मी मागची पाच वर्षे साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी मंडळावर मराठी भाषेचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. केंद्र सरकारचा कारभार विविध मंत्रालायांपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयाकडून अधिकतर चालत असतो, असे ऐकिवात आहे. साहजिकच आणि एरवीही पंतप्रधान यांची मर्जी झाल्याखेरीज पुढच्या हालचाली आणि कार्यवाही केवळ अशक्य आहे. – प्रा. रंगनाथ पठारे, अध्यक्ष मराठी भाषा अभिजात समिती.
