नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सत्ताधारी भाजपचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 'आयटी हब'संदर्भात महत्त्वाची आयटी परिषद मंगळवारी (दि. 1) दुपारी 12 वाजता हॉटेल गेट वे येथे केंद्रीय सूक्ष्म व लघु उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे. या परिषदेत जवळपास 100 हून अधिक बहुराष्ट्रीय आयटी कंपन्या सहभागी होणार आहेत. आयटी हबच्या प्रस्तावास यापूर्वीच महापालिकेने मंजुरी देत जागामालकांकडून स्वारस्य देकार मागविले असून, प्रकल्प अहवालासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.
महापौर सतीश कुलकर्णी यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नाशिक येथील उच्चशिक्षित बेरोजगारांना नाशिकमध्येच नोकरी उपलब्ध व्हावी तसेच नाशिक शहराची विकासाच्या दृष्टीने भरभराट व्हावी आणि नाशिक महापालिकेच्या महसुलात वाढ व्हावी यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आज शहरातील युवकांना रोजगारासाठी मुंबई, पुणे आणि बंगळुरू येथील आयटी कंपन्यांमध्ये जावे लागते. सतीश कुलकर्णी हे उपमहापौर असताना 2012 मध्ये आयटी पार्कची संकल्पना त्यांनी मांडली होती.
आयटीचे शिक्षण घेणार्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत वॉकेथॉनही आयोजित केली होती. महापौरपद लाभल्यानंतर आडगाव शिवारात आयटी हब उभारण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला असून, त्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुमारे 100 हून अधिक आयटी कंपन्यांचे प्रतिनिधी चर्चासत्रात सहभागी होणार आहेत. चर्चासत्राअंती काही आयटी कंपन्यांसमवेत करारही केले जाणार असल्याचे महापौर कुलकर्णी यांनी सांगितले. परिषदेच्या उद्घाटनाप्रसंगी जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, खासदार हेमंत गोडसे, नाशिकचे प्रभारी तथा आमदार गिरीश महाजन, सहप्रभारी आमदार जयकुमार रावल, प्रदेश सरचिटणीस प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार सीमा हिरे, आमदार अॅड. राहुल ढिकले, आमदार सरोज अहिरे आदी उपस्थित राहणार आहेत.
आयटी परिषद सत्ताधारी भाजपची की महापालिकेची याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. आयटी हबसंदर्भातील प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडूनच महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेनेच आडगाव शिवारातील प्रस्तावित क्षेत्राच्या जागा मालकांकडून स्वारस्य देकार मागविले होते. देकार प्राप्त झाल्यानंतर आयटी हबसाठी सल्लागार संस्था नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
प्रकल्पासाठी आयटी कंपन्यांची परिषद भरविणे गरजेचे असल्यानेच महापौर या नात्याने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना परिषदेचे निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार ते उपस्थित राहणार आहेत. प्रकल्पातून महापालिकेला महसुलाचे साधन निर्माण होणार आहे. त्यामुळे ही परिषद भाजपची नव्हे, तर महापालिकेचीच असल्याचा दावा महापौर कुलकर्णी यांनी केला आहे.
आयटी हब निर्माण करणारी नाशिक ही एकमेव महापालिका ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन होणार नाही. कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून दिल्या जातील. महापालिकेला प्रीमिअम शुल्कापोटी 200 कोटींचा महसूल उपलब्ध होईल. तसेच हजारो युवकांना रोजगाराची संधी मिळेल. आयटी परिषद महापालिकेची नाही हे सांगण्यासाठी प्रशासनाने कुणाचा दबाव असल्यास तसे स्पष्ट करावे.
– सतीश कुलकर्णी, महापौर
