नाशिक : जि. प. च्या उत्पन्नात 'इतक्या' कोंटीची घट ; 35 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषद प्रशासनाने उपकर वसुलीसाठी न होणारे प्रयत्न, मुद्रांक शुल्क व इतर उपकरांमध्ये झालेली घट गृहीत धरून जिल्हा परिषदेचे 2022-23 या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात घट होऊन ते 35 कोटींपर्यंत खाली आले आहे. दरम्यान, या अंदाजपत्रकात मागील वर्षाचे इमारत व दळणवळण विभागाचे आठ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. मागील वर्षी कोरोना महामारीची तीव—ता अधिक असूनही त्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात 2.95 कोटी रुपयांची घट आली आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा अर्थसभापती डॉ. सयाजी गायकवाड यांनी अंदाजपत्रक सादर केले.
जिल्हा परिषदेची अंदाजपत्रकीय सभा जि. प. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय बनकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती सुरेखा दराडे, महिला व बालविकास सभापती अश्विनी आहेर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव, सचिव आनंदराव पिंगळे आदी उपस्थित होते.
मागील वर्षी 2021-22 या वर्षासाठी 30 कोटी 95 लाख 33 हजार 314 रुपयांचे उत्पन्न गृहीत धरून अंदाजपत्रक मांडण्यात आले होते. त्यात सुधारित अंदाजपत्रक मागील शिल्लक व दायित्वासह 48 कोटी 70 लाख 27 हजार 330 रुपये झाला. यावर्षी 2022-23 या वर्षासाठी 27 कोटी रुपये जमा होतील, हे गृहीत धरून व मागील शिल्लक आठ कोटी रुपये, असे 35 कोटी 18 लाख 9 हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सभेमध्ये विविध तरतुदींना कात्री लावत सुमारे 1.25 कोटी रुपये निधी इमारत व दळणवळण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
उपकर वसुलीअभावी फटका : सन 2021-22 मध्ये जिल्हा परिषदेला विविध उपकरांचा लाभ झालेला नाही. सामान्यत: पाणीपट्टी, उपकर सापेक्ष अनुदान, सामान्य उपकर न मिळाल्याने अंदाजपत्रकात घट आली आहे, असे अर्थसभापतींनी यावेळी म्हटले. अंदाजपत्रकात घट आल्यामुळे जिल्हा परिषदेला लोककल्याणकारी योजनांच्या निधीमध्ये घट आली असून, प्रशासनाने पाणीपट्टी वसुली, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या विद्युत देयकांच्या खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान प्राप्त करणे यासाठी प्रयत्न करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
माझ्या कार्यकाळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प सादर करताना प्राधान्याने वंचित घटक, शेतकरी, महिला व बालके आणि दिव्यांग घटकांना विविध योजनांमधून लाभ मिळवून देण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत.
– डॉ. सयाजीराव गायकवाड, सभापती, अर्थ समिती