पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत परराज्यांत ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय बुधवारी (दि. 20) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी सरकारवर दबाव निर्माण करीत रान पेटवले. त्याची गंभीर दखल घेऊन निर्यातबंदीचा निर्णय सात दिवसांच्या आत रद्द करण्यात आला आहे. तशी अधिसूचना सहकार व पणन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी काढून आदेश जारी केला आहे.
राज्याच्या साखर आयुक्तालयाने चालूवर्षी 2023-24 च्या हंगामात प्रत्यक्ष ऊस गाळपासाठी 970 लाख मेट्रिक टनांइतकाच ऊस उपलब्धतेचा अंदाज वर्तविलेला आहे. गतवर्षी 1 हजार 53 लाख टनांइतके ऊस गाळप झाले होते. चालू वर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादन घटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळेे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने आंतरराज्य ऊस निर्यातीस प्रतिबंध करण्याची मागणी साखर आयुक्तांकडे केली होती. त्यावर शासनस्तरावरून ऊस निर्यातबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला होता.
हा आदेश जारी केल्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी, रयत क्रांती पक्षाचे अध्यक्ष व माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी कडाडून विरोध केला होता. पुण्यात सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांची भेट दोन दिवसांपूर्वी सदाभाऊ खोत यांनी घेऊन ऊस निर्यातबंदी आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर दोन दिवसांत आदेश रद्द करण्याचे आश्वासन पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार सहकार विभागाने निर्यातीबंदीची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश बुधवारी सायंकाळी काढले आहेत.
हेही वाचा
