पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बलात्कार प्रकरणातील पीडित महिलेची जन्म कुंडली लखनौ विद्यापीठाच्या ज्योतिष विभागाने अभ्यासावी. यासंदर्भात आपला सीलबंद अहवाल तीन आठवड्यांमध्ये सीसादर करावा, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता. ( Mangalik status ) या प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. ३) या आदेशास स्थगिती दिली. आरोपीच्या जामीन अर्जावर गुणवत्तेवर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाला दिले आहे.
आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून महिलावर वारंवार बलात्कार केला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने संबंधिताविरोधात फिर्याद दिली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. आरोपीने जामीनासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायलयात धाव घेतली. त्याच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
महिलेच्या पत्रिकेमध्ये मंगळ आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार मंगळाच्या प्रभावाखाली जन्मलेली व्यक्तीला मंगळ दोष ठरतो. तो लग्नासाठी प्रतिकूल आहे. यामुळे महिलेशी विवाह करता येत नाही, असा युक्तीवाद आरोपीच्या वकिलांनी या वेळी केला. पीडित महिलेला मंगळ दोष नाही, असा दावा पीडितेच्या वकिलांनी केला.
पीडितेला मंगळ दोष आहे की नाही? हे लखनौ विद्यापीठातील ज्योतिष विभागाचे प्रमुखच ठरवू शकतात. त्यामुळे आता या प्रकरणातील ज्योतिष विभागाचे प्रमुख हे पीडितेची कुंडली तपासतील. तिला मंगळ दोष आहे की नाही याचा अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करतील, असा आदेश न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांनी दिला. तसेच या प्रकरणावर २६ जून रोजी पुढील सुनावणी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने २३ मे रोजी दिलेल्या आदेशाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणी खटला स्वतःहून सुरू केला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आजच्या सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरुवातीलाच उच्च न्यायालयाचे निर्देश त्रासदायक असल्याचे सांगितले. तसेच याला स्थगिती दिली पाहिजे, अशी मागणी केली. जामीन अर्जावर निर्णय देताना ज्योतिषाच्या क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही, ज्योतिष ही व्यक्तीची खासगी बाब आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि पंकज मिथल यांनी अलाहाबाद खंडपीठाच्या आदेशला स्थगिती दिली. तसेच या प्रकरणी आरोपींच्या जामीन अर्जावर गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला दिले.
हेही वाचा :
