नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : चेक बाउंस (Check bounce) प्रकरणांचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून पाच राज्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची विशेष न्यायालये सुरु करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी (दि.१९) दिले. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश तसेच राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटले लक्षात घेता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्स्ट्स एक्ट अंतर्गत या राज्यांमध्ये विशेष न्यायालय स्थापन केले जातील, असे स्पष्ट केले.
(Check bounce) न्यायालय मित्रांकडून देण्यात आलेल्या पायलट न्यायालयाच्या स्थापनेसंबंधीच्या सूचनेचा समावेश करीत यासंबंधी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे खंडपीठाने सांगितले आहे. तत्काळ कारवाई करीत उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या समक्ष हे आदेश सादर होतील, या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या महासचिवांनी या आदेशाची प्रत थेट संबंधित पाच राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे पाठवावी, असे देखील खंडपीठाकडून सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनासंबंधी २१ जुलै २०२२ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील संबंधित राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला देण्यात आले आहेत. एका पायलट योजनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचे न्यायालय असावे, असा सल्ला न्यायालय मित्रांकडून देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने चेक बाउंसचे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित खटलांची दखल घेत या प्रकरणाचे तत्काळ निवारण करण्याचे निर्देश दिले होते. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अशा खटल्यांची संख्या ३५.१६ लाख एवढी होती.
हेही वाचलंत का ?
