BCCI RTI exemption
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) हे माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५ अंतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नाही, असा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) दिला आहे. माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे आता जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संस्थेला आरटीआय माहिती अधिकारा अंतर्गत माहिती देणे बंधनकारक असणार नाही. या आदेशामुळे २०१८ पासून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन अधिकार क्षेत्राच्या वादावर पडदा पडला आहे.
२०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी आरटीआय कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित केले होते. तसेच जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी आयोगाने म्हटले होते की, बीसीसीआयवरही माहितीचा अधिकार लागू होतो.
बीसीसीआय नेमक्या कोणत्या तरतुदींनुसार भारताचे प्रतिनिधित्व करते आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांसाठी खेळाडूंची निवड कशी करते, अशी माहिती देण्यात यावी अशी मागणी आता आता केंद्रीय माहिती आयोगाने फेटाळून लावली आहे. हे अपील फेटाळताना माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, बीसीसीआयवर सरकारची मालकी नाही, तसेच ती सरकारद्वारे नियंत्रित किंवा पुरेशा प्रमाणात अर्थसहाय्यित नाही. त्यामुळे त्यावर आरटीआय कायदा लागू होत नाही.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयामुळे आता कोणतीही व्यक्ती आरटीआय (RTI) दाखल करून बीसीसीआयकडून कोणतीही माहिती मागवू शकत नाही. माहिती अधिकाराचा कायदा क्रिकेट बोर्डाला लागू होत नाही, कारण हा बोर्ड कायद्यानुसार 'पब्लिक अथॉरिटी' (सार्वजनिक प्राधिकरण) नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) स्पष्ट केले की, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) हे माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नाही. याचे कारण म्हणजे त्यावर सरकारची मालकी नाही, सरकारचे नियंत्रण नाही आणि सरकारकडून त्याला पुरेसा निधीही मिळत नाही.
पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेनुसार, सीआयसीने म्हटले आहे की, "बीसीसीआय ही एक खाजगी स्वायत्त संस्था आहे. तिची नोंदणी ही 'तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्या' अंतर्गत झाली आहे. तिची स्थापना संविधानाने, संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने केलेली नाही, तसेच कोणत्याही सरकारी अधिसूचनेद्वारेही ती झालेली नाही." माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "आरटीआय कायद्याच्या कलम २(एच) च्या व्याख्येनुसार बीसीसीआयला 'सार्वजनिक प्राधिकरण' म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणातील परिस्थिती पाहता आरटीआय कायद्याच्या तरतुदी या बोर्डाला लागू होत नाहीत."
'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, सीआयसीने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले आहे की, जर बीसीसीआयच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला किंवा त्यांचे नियंत्रण वाढले, तर यामुळे बोर्डाची 'आर्थिक व्यवस्था' कोलमडू शकते.
