चेक बाऊन्स प्रकरणी राजपाल यादवने १.१५ कोटी रुपये भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच संपूर्पैण से परत करण्यासाठी दोन आठवण्‍याची मुदतवाढही मागितली.
Rajpal Yadav check bounce case Supreme Court : चेक बाऊन्स प्रकरणी वादाच्‍या भोवर्‍यात अडकलेला बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याने कर्जाचा काही भाग परत करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आज (दि. ७) राजपाल १.१५ कोटी रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाला. उर्वरित ८५ लाख रुपये जमा करण्यासाठी त्याd; १३ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली. यावेळी 'अता पता लापता' चित्रपटामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल माहिती देताना राजपाल भावूक झाला. दरम्‍यान, २'चेक बाऊन्स'च्या प्रकरणात देय असलेली रक्कम भरण्यासाठी आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्याचा राजपाल यादव यांचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे.
सुनावणी वेळी न्यायाधीशांनी मिश्किल टिप्पणी केली, "तुमच्या चित्रपटांप्रमाणेच तुमचे पैसेही 'अता पता लापता' (गायब) झाले आहेत."
यावेळी राजपालने सर्वोच्च न्‍यायालयास सांगितले की, इतरांचे मनोरंजन करता करता मी स्वतःच एक तमाशा ('ड्रामा') बनलो आहे. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत त्यांना विचारले की, ते सध्या एखादी टीव्ही मालिका किंवा चित्रपट करत आहेत की हाती कोणतेही काम नाही.
यावर राजपाल यादव उत्तर दिले की, "माझे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. 'अता पता लापता' या चित्रपटामुळे मला १७ कोटी रुपयांचा फटका बसला. गेल्या १३ वर्षांपासून त्यांनी माझा चित्रपट होऊ दिला नाही; त्यांनी न्यायालयीन स्थगिती मिळवली. त्यांच्या ५ कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या हट्टापायी त्यांनी माझे २२ कोटी रुपयांचे नुकसान केले."
"सुरुवातीला मला '१०० कोटींचा माणूस' म्हटले गेले. त्यानंतर, मला न्यायालयात खेचण्याची धमकी देण्यात आली. मी अनेक वर्षांपासून लोकांचे मनोरंजन करत आहे; आता मी स्वतःच एक 'तमाशा' बनलो आहे. मी २०० चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि त्यांनी माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. आता मला पुन्हा काम मिळू लागले आहे." "मी पैसे परत करेन," अशी ग्‍वाहीही राजपाल यादवने दिली.
सरन्यायाधीशांनी त्यांना चांगले चित्रपट बनवण्याचा आणि लोकांचे मनोरंजन करण्याचा सल्ला दिला. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अभिनेत्याला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली; या काळात राजपाल यादव यांना थकीत रक्कम परत करण्याची व्यवस्था करायची आहे.
राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीने एका चित्रपटाच्या निर्मितीसंदर्भात 'मुरली प्रोजेक्ट्स' या खाजगी कंपनीकडून ५ कोटी रुपयांच्या रकमे घेतली होती. निश्चित वेळेत चित्रपट पूर्ण न झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये चार करार झाले होते. तिसऱ्या करारानुसार, यादव यांनी मुरली प्रोजेक्ट्सला जामीन म्हणून (सिक्युरिटी) आठ चेक दिले होते. तिसऱ्या कराराऐवजी २१ एप्रिल २०१३ रोजी 'संमती करार' (कन्सेंट ॲग्रीमेंट) नावाचा चौथा करार करण्यात आला. यादव यांच्या याचिकेनुसार, या संमती करारात पूर्वीचे आठ चेक परत करणे आणि प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचे चार नवीन चेक देण्याची तरतूद होती. मात्र मुरली प्रोजेक्ट्सने ते आठ चेक परत न करता त्यातील सात चेक बँकेत भरले, जे अनादरीत (बाऊन्स) झाले. यामुळे राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या.
मे २०२४ मध्‍ये सत्र न्यायालयाने यादव याला दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. वादावर तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन त्यांच्या वकिलांनी दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडेही पाठवण्यात आले होते.मात्र, वारंवार दिलेली आश्वासने आणि हप्त्याने २.५ कोटी रुपये भरण्याच्या परवानगीनंतरही यादव यांनी रक्कम जमा केली नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. फेब्रुवारी २०२६मध्‍ये न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने यादव यांना तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवून देण्याची त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. अखेर ५ फेब्रुवारी रोजी यादव यांनी आत्मसमर्पण केले. नंतर तक्रारदाराकडे १.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली होती. परंतु, उर्वरित रक्कम जमा करण्यात पुन्हा अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
