Rajpal Yadav check bounce case : "या अहंकाराला योग्य जागा दाखवणे गरजेचे आहे. कधी बोलावे याचे भान तुम्हाला असायला हवे. तुमची जागा तुरुंगात आहे," अशा शब्‍दांमध्‍ये चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये पैसे भरण्याचे आश्वासन पाळण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवला फटकारले. तसेच न्यायालयाने उद्यापर्यंत पैसे भरण्याचे निर्देश दिले आणि हे प्रकरण उद्याच्या सुनावणीसाठी पहिल्या क्रमांकावर ठेवले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, राजपाल यादव यांनी सोमवार (५ ऑक्‍टोबर) पर्यंत न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे ५ कोटी रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्यांनी त्याचे पालन केले नाही.
सुनावणीवेळी यादव यांच्या वकिलांनी ५० लाख रुपयांच्या डिमांड ड्राफ्टची प्रत सादर केली. तसेच यावर बँक प्रक्रिया करत असल्‍योही सांगितले. यावर तक्रारदारांच्‍या वकिलांनी सांगितले की, "ते चित्रपट अभिनेते आहेत. ते इथेही अभिनय करत आहेत. त्यांना या संस्थेच्या प्रतिष्ठेचा आदर नाही."
"ते (तक्रारदार) गरीब नाहीत," असे यादव यांच्या वकिलांनी म्हटले. "ते कदाचित तुमच्यापेक्षा श्रीमंत असतील, पण ज्या प्रमाणात तुम्ही त्यांची फसवणूक केली आहे, त्या अर्थाने ते गरीब ठरतात. या अहंकाराला योग्य जागा दाखवणे गरजेचे आहे. कधी बोलावे याचे भान तुम्हाला असायला हवे. तुमची जागा तुरुंगात आहे," असे न्यायमूर्ती बागची यांनी कडक शब्दांत सुनावले. तसेच न्यायालयाने उद्यापर्यंत पैसे भरण्याचे निर्देश दिले आणि हे प्रकरण उद्याच्या सुनावणीसाठी पहिल्या क्रमांकावर ठेवले आहे.
राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीने एका चित्रपटाच्या निर्मितीसंदर्भात 'मुरली प्रोजेक्ट्स' या खाजगी कंपनीकडून ५ कोटी रुपयांच्या रकमे घेतली होती. निश्चित वेळेत चित्रपट पूर्ण न झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये चार करार झाले होते. तिसऱ्या करारानुसार, यादव यांनी मुरली प्रोजेक्ट्सला जामीन म्हणून (सिक्युरिटी) आठ चेक दिले होते. तिसऱ्या कराराऐवजी २१ एप्रिल २०१३ रोजी 'संमती करार' (कन्सेंट ॲग्रीमेंट) नावाचा चौथा करार करण्यात आला. यादव यांच्या याचिकेनुसार, या संमती करारात पूर्वीचे आठ चेक परत करणे आणि प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचे चार नवीन चेक देण्याची तरतूद होती. मात्र मुरली प्रोजेक्ट्सने ते आठ चेक परत न करता त्यातील सात चेक बँकेत भरले, जे अनादरीत (बाऊन्स) झाले. यामुळे राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या.
मे २०२४ मध्‍ये सत्र न्यायालयाने यादव याला दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. वादावर तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन त्यांच्या वकिलांनी दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडेही पाठवण्यात आले होते.मात्र, वारंवार दिलेली आश्वासने आणि हप्त्याने २.५ कोटी रुपये भरण्याच्या परवानगीनंतरही यादव यांनी रक्कम जमा केली नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. फेब्रुवारी २०२६मध्‍ये न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने यादव यांना तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवून देण्याची त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. अखेर ५ फेब्रुवारी रोजी यादव यांनी आत्मसमर्पण केले. नंतर तक्रारदाराकडे १.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली होती. परंतु, उर्वरित रक्कम जमा करण्यात पुन्हा अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
