Rajpal Yadav court case : " राजपाल यादव एक अभिनेता आहे. तो थकबाकी प्रकरणीअभिनय करत नसेल अशी आम्ही आशा करतो. त्याची भूतकाळातील वर्तणूक विश्वास निर्माण करणारी नाही. अंतिम संधी म्हणून, आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला जात आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस सूचीबद्ध केले जाईल. आत्मसमर्पणापासून दिलेली सूट ५ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहील," असे आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आज स्पष्ट केले.
तुरुंगवास टाळण्यासाठी न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये ५ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी राजपाल यादव यांना आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. यापूर्वी ८ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने, ९ सप्टेंबरपर्यंत सदर रक्कम जमा करण्याच्या अटीवर त्यांना आत्मसमर्पण (सरेंडर) करण्यापासून सूट दिली होती. त्यांच्या वकिलांनी आज ही रक्कम जमा करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली. राजपाल यादव यांच्या बाजूने वकील पी. एस. पटवालिया यांनी न्यायालयात सांगितले, "त्यांनी आधीच सुमारे साडेचार महिने तुरुंगवास भोगला आहे. कृपया त्यांना दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर सुनावणीस घ्यावे, मी अटींचे पालन करण्याचा प्रयत्न करेन."
यावर न्यायालयाने नमूद केले, "तो बॉलिवूडमधील एक अभिनेता आहे. तो इथेही अभिनय करत नसेल अशी आम्ही आशा करतो. त्याची भूतकाळातील वर्तणूक विश्वास निर्माण करणारी नाही. अंतिम संधी म्हणून, आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला जात आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सुनावणीस सूचीबद्ध केले जाईल. आत्मसमर्पणापासून दिलेली सूट ५ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहील." तसेच यादव यांना त्यांचा पासपोर्ट सध्या न्यायालयाकडे जमा करावा लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीने एका चित्रपटाच्या निर्मितीसंदर्भात 'मुरली प्रोजेक्ट्स' या खाजगी कंपनीकडून ५ कोटी रुपयांच्या रकमे घेतली होती. निश्चित वेळेत चित्रपट पूर्ण न झाल्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये चार करार झाले होते. तिसऱ्या करारानुसार, यादव यांनी मुरली प्रोजेक्ट्सला जामीन म्हणून (सिक्युरिटी) आठ चेक दिले होते. त्यानंतर तिसऱ्या कराराऐवजी २१ एप्रिल २०१३ रोजी 'संमती करार' (कन्सेंट ॲग्रीमेंट) नावाचा चौथा करार करण्यात आला. यादव यांच्या याचिकेनुसार, या संमती करारात पूर्वीचे आठ चेक परत करणे आणि प्रत्येकी १० कोटी रुपयांचे चार नवीन चेक देण्याची तरतूद होती. यादव यांचा आरोप आहे की मुरली प्रोजेक्ट्सने ते आठ चेक परत न करता त्यातील सात चेक बँकेत भरले, जे अनादरीत (बाऊन्स) झाले. यामुळे राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध फौजदारी तक्रारी दाखल झाल्या.
मे २०२४ मध्ये सत्र न्यायालयाने यादव याला दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. वादावर तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन त्यांच्या वकिलांनी दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती.
हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडेही पाठवण्यात आले होते.मात्र, वारंवार दिलेली आश्वासने आणि हप्त्याने २.५ कोटी रुपये भरण्याच्या परवानगीनंतरही यादव यांनी रक्कम जमा केली नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. फेब्रुवारी २०२६मध्ये न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने यादव यांना तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवून देण्याची त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. अखेर ५ फेब्रुवारी रोजी यादव यांनी आत्मसमर्पण केले. नंतर तक्रारदाराकडे १.५ कोटी रुपये जमा केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली होती. परंतु, उर्वरित रक्कम जमा करण्यात पुन्हा अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
