नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – ऐतिहासिक आग्रा किल्ला परिसरात हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयंती उत्सव साजरा करण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकार या कार्यक्रमाचे सहआयोजक असतील; तर जयंती उत्सवाला परवानगी देण्यात कुठलीही हरकत नाही, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवजयंती उत्सवासंबंधी राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आग्रामधील लाल किल्ला परिसरात शिवजयंती साजरा करण्यासाठी पुरातत्व खात्याकडे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी परवानगी मागितली होती; पंरतु पुरातत्व खात्याच्या २००४ च्या नियमानुसार, खासगी संस्थेच्या कार्यक्रमाला विभागाने परवानगी देण्यास नकार दिला होता. विभागाच्या निर्णयाविरोधात पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यापूर्वी 'आगाखान पुरस्कार' कार्यक्रमासह अदनान सामीच्या कॉन्सर्टला आगरा किल्ला परिसरात पुरातत्व खात्याकडून परवानगी देण्यात आली होती. पंरतु, अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानतर्फे ११ नोव्हेंबर २०२२ पासून शिवजयंती उत्सव साजरी करण्यासाठी परवानगीकरीता प्रयत्न केले जात होते.अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही शिवजयंती साजरी करण्यास परवानगी नाकारण्यात आल्याने थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागण्यात आली होती.
आग्रा किल्ल्यासोबत ऐतिहासिक संबंध नसणाऱ्यांनादेखील कार्यक्रमाची परवानगी देण्यात येते; पंरतु या किल्ल्यासोबत थेट ऐतिहासिक संबंध असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीलाच परवानगी नाकारली जाते, असे याचिकेकर्ते पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
किल्ल्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाला परवानगी देण्याबाबत कुठलेही नियम नाहीत. अशात पुरातत्व खात्याकडून पक्षपातीपणा तसेच मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्र्यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा करून देखील परवानगी नाकारण्यात आल्याने शिवप्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा :
