संवादाच्या अभावामुळे विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह

अरविंद कुमार मिश्र, सामाजिक अभ्यासक

देशात 1 जुलैपासून लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार वैद्यकीय निष्काळजीपणा ही गुन्हेगारी बाब मानली जाणार नसल्याने चुकीच्या उपचारांच्या नावाखाली होणार्‍या कायदेशीर खटल्यातून डॉक्टरांना दिलासा मिळणार आहे. वास्तविक, अलीकडील काळात चुकीच्या उपचारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यातून डॉक्टर आणि रुग्णातील विश्वासाचे संकट गहिरे झाले आहे. देशात उपचारांतील निष्काळजीपणावर देखरेख आणि वस्तुस्थिती गोळा करण्याची कोणतीही पारदर्शक यंत्रणा नाही, हेही यामागचे एक कारण आहे. अर्थात, प्रमाणिकपणे सेवा देणारे अनेक डॉक्टर आपल्याकडे आहेत.

सद्यस्थितीत जवळपास रोज देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागातून डॉक्टर आणि रुग्णातील तणावाची घटना येत असते. गेल्या काही वर्षांत डॉक्टर आणि रुग्णांतील विश्वासाचे संकट गहिरे झाले आहे. रुग्णांनी लिहून दिलेली औषधे आणि चाचण्यांचा गरजेबाबतही बर्‍याच वेळा साशंकता निर्माण होताना दिसत आहे. डॉक्टर आणि रुग्णातील कमी होत चाललेल्या विश्वासामागे वैद्यकीय सेवेच्या वाढत्या खर्चासह उपचारात होणारे दुर्लक्ष आणि हलगर्जीपणा हे प्रमुख कारण मानले जाते. आजघडीला देशात उपचारांमध्ये निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांवर देखरेख करणारी आणि वस्तुस्थितीबाबतची माहिती गोळा करणारी कोणतीही पारदर्शक यंत्रणा नाही. त्यामुळे यासंदर्भातील वास्तव नेमकेपणाने समोर येत नाही.

नॅशनल मेडिकल कमिशनद्वारे उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी काय लक्षात ठेवावे, याबद्दल तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे वेळोवेळी जारी केली जातात. चुकीच्या उपचारांचा मुद्दा तेव्हाच उद्भवतो जेव्हा डॉक्टरांकडून उपचारादरम्यान आवश्यक असणार्‍या दक्षतेचे पालन केले जात नाही. म्हणजेच त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले कौशल्य किमान पातळीवरही वापरले जात नाही. यामध्ये चुकीची औषधे देण्यापासून ते ऑपरेशन दरम्यान आवश्यक खबरदारी न घेण्यापर्यंतचे अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत. अनेक वेळा डॉक्टर गंभीर रुग्णांना त्यांच्या आजाराशी संबंधित माहिती, उपचारादरम्यान उद्भवू शकणार्‍या समस्या याविषयीची माहिती देत नाहीत. डॉक्टर आणि रुग्णात संवादाच्या या अभावामुळे विश्वासतूट निर्माण होते.

उपचारातील निष्काळजीपणाची बहुतांश प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. कारण, अशा प्रकरणांमध्ये तक्रारीची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची असते. डॉक्टरांच्या सदोष उपचाराचा पुरावा नियामक संस्थांकडे नेणे सामान्य माणसासाठी सोपे नसते. डाव्या डोळ्यांऐवजी उजव्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया करणे यासारख्या प्रकरणांत कारवाई करणे सोपे असते; परंतु गुंतागुंतीची प्रकरणे न्यायालयीन कक्षेत आणणे आव्हानात्मक असते.

चुकीच्या उपचारांची अनेक प्रकरणे जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालय आणि राज्य वैद्यकीय परिषदेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रेंगाळतात. ही प्रकरणे नोंदवली गेली, तरी त्यांची तपास प्रक्रिया अपीलकर्त्यांसाठी कटकटीची असते. उपचारातील निष्काळजीपणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय-कायदेशीर तज्ज्ञांच्या सूचना आणि अहवालावर समाधानी झाल्यानंतरच पोलिस एफआयआर नोंदवू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकरणांची चौकशी करणार्‍या तपास अधिकार्‍यांना प्रख्यात तज्ज्ञांचे मत जाणून घेण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांची वाढती संख्या पाहता पोलिसांकडे नामांकित डॉक्टरांचे पॅनल असावे असे सूचित केले आहे. तसेच या पॅनेलमध्ये ज्या डॉक्टरांचे संबंधित रुग्णालय आणि डॉक्टरांशी हितसंबंध नाहीत, अशा डॉक्टरांचाच समावेश करावा असेही निर्देश दिले आहेत. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थांसह देशातील नामांकित सरकारी संस्थांमधील डॉक्टरांचा समावेश ग्राहक न्यायालये आणि राज्य वैद्यकीय परिषदांमध्ये करण्यात येणार्‍या मंडळांमध्ये करावा, असे निर्देश दिले आहेत. चुकीच्या उपचारांच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अतिउपचार, प्रतिजैविकांचा अतिरेकी वापर, स्टेरॉईडस्चा वापर, रुग्णालयांत कमी दर्जाच्या औषधांचा पुरवठा यासह विविध मुद्द्यांवर तपासणी करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.