तडका : हॉटेल पॉलिटिक्स

डिनर डिप्लोमसी, किचन कॅबिनेट, हॉटेल पॉलिटिक्स हे सर्व मूळ इंग्रजी शब्द महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात आपणा सर्वांना माहीत झाले आहेत. मंत्रिमंडळ कितीही मोठे असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या आसपासचे दोन-चार मंत्री हे सत्तेच्या वर्तुळाच्या आत असतात. हे चार-पाच नजीकचे मंत्री आणि मुख्यमंत्री मिळून निर्णय घेत असतात. यालाच किचन कॅबिनेट असे म्हणतात. काही लोकांबरोबर वाद असले तर त्यांना डिनरला म्हणजेच रात्रीच्या भोजनाला बोलावून चर्चा केली जाते आणि राजकारणातील निर्णय घेतले जातात. याला ‘डिनर डिप्लोमसी’ असे म्हणतात. असाच नवीन प्रकार राजकारणात आलेला आहे आणि तो म्हणजे हॉटेल पॉलिटिक्स.

मतदान जर गुप्त असेल तर पक्षाचे लोक सांगितल्याप्रमाणे मतदान करतील याची कुणालाही खात्री नसते. आजकाल मोबाईल सर्वांकडे असल्यामुळे त्याद्वारे संपर्क साधून विरोधी पक्षातील आमदार आपल्याकडे वळवणे सहज शक्य झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये मतदार आमदारांनी प्रतिपक्षाला मतदान करू नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्वच पक्षांनी चार-पाच दिवस आधी आमदार मंडळींना पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये मुक्कामी ठेवले होते. विचार करा की, जनतेच्या सेवेसाठी निवडणूक लढविलेल्या आणि निवडून आलेल्या आमदारांची किती मजा असते. आयुष्यभर पुरेल एवढी पेन्शन मिळते आणि अशी काही पर्वणी आली, की सात-आठ दिवस तरी एकही रुपया खर्च न करता पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्य करता येते. पंचतारांकित हॉटेल आपण सर्वजण दुरूनच पाहतो. कारण तिथे जाऊन राहण्याची किंवा साधा चहा घेण्याचीही आपली ऐपत नसते. एका दिवसाचे एका रूमचे भाडे वीस ते पंचवीस हजार रुपये असतो. जेवण-खाण्याचे. नाष्ट्याचे वेगळेच दर असतात. जनतेची सेवा करणार्‍या आमदारांना एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही. कारण त्यांचा पक्ष तो खर्च करत असतो. आधी आमदारांना एकत्र केले जाते आणि तिथून लक्झरी बसेसमधून त्या सर्वांना एकाच ठिकाणी एकाच पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवले जाते. तिथे त्यांनी काही अर्थपूर्ण व्यवहार करू नयेत म्हणून त्यांचे मोबाईल काढून घेतले जातात. याचा अर्थ ‘ना बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी’ असा असतो.

विधान परिषदेला 12 जागांसाठी 13 उमेदवार उभे राहिल्याबरोबर हा प्रकार घडणे अपेक्षित होते. याचा अर्थ एका पक्षाने एक जादा उमेदवार उभा करून सर्वच पक्षांना सक्रिय करून टाकले. समजा, त्या पक्षाने जादा उमेदवार उभा केला नसता तर सर्व पक्षांचे मिळून 100 कोटी तरी वाचले असते. राजकारणात असे होत नाही. स्पर्धा असते, चुरस असते. आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न असतात आणि त्याचा भाग म्हणून हे हॉटेल पॉलिटिक्स आता रुळत चाललेले आहे. हॉटेल पॉलिटिक्सची लागण आपल्या राज्यात सर्वत्र दिसून येते. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल झाला की, दोन्ही गटाच्या सदस्यांना सहलीवर पाठवले जाते. नगर परिषद अध्यक्षावर किंवा मनपाच्या महापौरावर अविश्वास ठराव दाखल झाला की पुन्हा सहलीला नेऊन अज्ञातस्थळी ठेवले जाते. थोडक्यात म्हणजे घराघरातील लोकांची म्हणजेच जनतेची सेवा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी हॉटेलमध्ये वास्तव्य करत असतात. स्वतःचे घर सोडून जनतेच्या सेवेसाठी हॉटेलमध्ये जाऊन राहणारे नगरसेवक किंवा आमदार मिळाल्याबद्दल खरं तर आनंद झाला पाहिजे.