सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी अलीकडेच एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे देशाचे लक्ष वेधले आहे. प्रभावी न्यायव्यवस्थेसाठी स्थानिक भाषांचा अवलंब केला पाहिजे, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. एका चर्चासत्रादरम्यान बोलताना चंद्रचूड यांनी सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असताना त्यांना हे जाणवले होते की, वकील त्यांच्या मातृभाषेत अधिक चांगल्या प्रकारे युक्तिवाद करू शकतात.
देशात व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षेत आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून भारतीय भाषांचाही समावेश करावा, अशी मागणी अनेक दशकांपासून होत आहे. मात्र वर्षानुवर्षे शिक्षणावर इंग्रजीचेच वर्चस्व राहिले आहे. गेल्या वर्षीही सरन्यायाधीशांनी याबाबत बोलताना असे म्हटले होते की, विधी विद्यापीठांमध्ये केवळ इंग्रजीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कॉमन लॉ अ‍ॅडमिशन टेस्ट आयोजित करणे हा ग्रामीण भागातील उमेदवारांविरुद्ध आणि समाजातील वंचितांविरुद्धचा तो कायदेशीर व्यवसायाचा पक्षपातीपणा आहे. सरन्यायाधीशांची ही विधाने कायदेशीर व्यवसायातील सर्वसमावेशकतेच्या समस्येकडे निर्देश करतात. कायद्याच्या अभ्यासात इंग्रजीचे प्राबल्य आहे, बहुतांश कागदपत्रेही इंग्रजीत आहेत आणि सुनावणीतही इंग्रजीचे प्रभुत्व आहे. निवाडेदेखील सामान्यतः इंग्रजीमध्ये लिहिले जातात. कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांना थोडा वाव आहे. परंतु सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये, विशेष न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांमध्ये इंग्रजीचा वापर प्राधान्याने केला जातो.
काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीशांना सोप्या भाषेत निकाल लिहिण्याचा सल्ला दिला होता, जेणेकरून तो सर्वांना समजण्यास सोपा होईल. अनेक देशांमध्ये कायदेशीर शिक्षण आणि न्यायालयीन कामकाजात प्रादेशिक भाषा वापरल्या जातात. अशा प्रणालीमुळे नागरिकांना न्यायिक प्रक्रियेत सहभागी होणे सोपे होते. तसेच त्यांना या व्यवसायात प्रवेश करण्यासही प्रोत्साहन मिळते. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले आहे की, जर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मूळ भाषेत आणि संदर्भात कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा अभ्यास केला तर ते सामाजिकदृष्ट्या अधिक जबाबदार वकील बनतील आणि त्यांच्या समुदायांशी मजबूत संबंधदेखील निर्माण होतील. न्या. चंद्रचूड यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आला आहे. जानेवारी 2023 पासून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचा प्रकल्प सुरू आहे. या अंतर्गत हिंदी, गुजराती, उडिया आणि तमिळ भाषांमध्ये निर्णय उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अलीकडच्या काळात वैद्यकीय, व्यवस्थापन इत्यादी काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषांमध्ये शिकविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु त्याच्या विस्ताराची गती खूपच मंद आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीपासून लागू करण्यात आलेल्या तीन नवीन कायद्यांचे विविध भाषांमध्ये भाषांतरही झालेले नाही. सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेला आता धोरणात्मक स्वरूप देऊन शासनानेही याबाबत पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यातून न्यायव्यवस्थेचे खर्‍या अर्थाने लोकशाहीकरण होण्यास मदत मिळणार आहे. न्यायालयीन कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये केल्यास सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल आणि त्यांचे तिच्याशी भावनिक नाते निर्माण होईल, असे नमूद करून न्यायालयीन कामकाजासाठी स्थानिक भाषांचा वापर करण्याचे आवाहन मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केले होते. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 348 (1) मध्ये सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांतील कामकाजाची भाषा ही इंग्रजीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही घटनेच्या अनुच्छेद 348 (2) नुसार, उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी स्थानिक भाषेचा वापर करणे शक्य आहे. त्यासाठी राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्रव्यवहार करून संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयांतील कामकाज स्थानिक भाषेत करण्याची शिफारस करणे अनिवार्य आहे. अशी शिफारस केल्यास संबंधित उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांत केले जाऊ शकते. आजघडीला गुजरात, केरळ, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयातील कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये होते. अन्य राज्यांमध्येही आता याच धर्तीवर प्रादेशिक, स्थानिक भाषांना प्राधान्य दिले जाणे गरजेचे आहे.
