पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी 2003 मध्ये सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयाच्या काठावर, सातारा, जावळी आणि पाटण तालुक्यातील सह्याद्री पर्वताच्या डोंगरमाथ्यावर, पठार आणि डोंगर उतारावर 37 हजार 263 हेक्टरवर नवमहाबळेश्वर गिरिस्थान प्रकल्पाची आखणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्य जीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार, हे स्पष्ट असल्याने तज्ज्ञांनी तसेच पर्यावरण संघटनांनी या प्रकल्पास प्रखर विरोध केला होता.
पर्यटनाच्या द़ृष्टीने आपला देश महत्त्वाचा मानला जातो. निसर्ग सौंदर्याचा आनंद लुटण्यासाठी दरवर्षी लाखो देशी-विदेशी पर्यटक गिरिस्थानांना, अभयारण्यांना, निसर्गसंपन्न पयर्र्टनस्थळांना भेटी देतात. उंचीवर वसलेल्या डोंगरमाथ्यावरील थंड हवामान असणार्‍या, देशातील निसर्गरम्य अशा अनेक पर्यटन स्थळांचा ‘गिरिस्थाने’ (हिल स्टेशन्स) म्हणून विकास केला आहे. महाराष्ट्रात माथेरान, लोणावळा, चिखलदरा, पन्हाळा, पाचगणी, महाबळेश्वर अशी महत्त्वाची गिरिस्थाने आहेत. या गिरिस्थानांच्या पर्यटनातून राज्य शासनाला मोठा महसूल प्राप्त होतो. असे असतानाही या गिरिस्थानांचा अद्यापही पूर्ण विकास झालेला नाही. नवमहाबळेश्वर प्रकल्पात तीन तालुक्यांतील 52 गावांचा समावेश होता. सुमारे 678 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात विमानतळासह पर्यटनासाठी सर्व पंचतारांकित सुविधा निर्माण करण्यात येणार होत्या. लव्हासा सिटी व अ‍ॅम्बे व्हॅलीप्रमाणे नवीन पंचतारांकित शहर उभारण्याची शासनाची संकल्पना हेाती. या प्रकल्प क्षेत्रात 8509 हेक्टर वनक्षेत्राचा समावेश होता; तर 4300 हेक्टर खासगी जमीन तेथील ग्रामस्थांकडून खरेदी केली जाणार होती. शासनाने या प्रकल्पाचा पर्यावरण आघात अहवाल तयार करून 6 मे 2003 रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी झाली होती. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्य जीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार, हे स्पष्ट असल्याने पर्यावरण व जीवशास्त्र तज्ज्ञांनी तसेच पर्यावरण संघटनांनी या प्रकल्पास प्रखर विरोध केला होता. यामुळे हा प्रकल्प प्रश्नांच्या घेर्‍यात सापडला होता. यामुळे शेवटी हा प्रकल्प राज्य शासनाने गुंडाळून ठेवला होता.
2008 मध्ये सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी व पाटण तर सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व चांदोली अभयारण्य तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर, चिपळूण आणि सातखेडे या क्षेत्रांना मिळून ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा’ची निर्मिती केली होती. मध्यंतरीच्या काळात कोल्हापूर वन विभागाने कोल्हापुरातील तज्ज्ञ संशोधकांच्या सहकार्याने राधानगरी, चांदोली व कोयना अभयारण्य आणि कास पुष्प पठार या स्थळांना नैसर्गिक वारसास्थळांचा दर्जा मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून केंद्र शासनामार्फत ‘युनेस्को’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे सादर केला होता. 2012 मध्ये युनेस्कोने पश्चिम घाटातील 39 स्थळांना ‘जागतिक वारसा स्थळ’ हा दर्जा जाहीर केला होता. यामध्ये महाराष्ट्रातील वरील चार स्थळांचाही समावेश होता.
2004 मध्ये बासनात गुंडाळलेला नवमहाबळेश्वर प्रकल्प शासनाने आता पुन्हा पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून 2019 मध्ये नियुक्ती केली होती आणि हा पर्यटन प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. पण याची जाहीरपणे घोषणा केली नव्हती. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मे 2024 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा शासनाने केली आहे. पण 2003 मधील प्रकल्प अधिसूचनेत व आराखड्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. नवमहाबळेश्वर प्रकल्पाच्या नव्या अधिसूचनेप्रमाणे कोयना बॅक वॉटर आणि परिसरातील सुमारे 235 गावांचा विकास साधून नवमहाबळेश्वर वसविले जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील 34, पाटण तालुक्यातील 95, जावळी तालुक्यातील 46 आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील 60 गावांचा समावेश या प्रकल्पात करण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे 748 चौ.कि.मी. क्षेत्रासाठी ही योजना तयार केली जात असून सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीपासून ते महाबळेश्वरपर्यंत हा परिसर विस्तारला आहे. हा नियोजित प्रकल्प सह्याद्री डोंगररांगांच्या उत्तर-दक्षिणेला समुद्र सपाटीपासून सुमारे 1200 मीटर उंचीवर आहे. या नियोजित प्रकल्पाच्या परिसरातून सोळशी, उरमोडी व कांदाटी या नद्या वाहतात. तसेच कोयना धरणाचा शिवसागर तलावही आहे. प्रकल्प परिसरात घनदाट वनक्षेत्र असून तेथे समृद्ध जैवविविधता आणि विविध प्रकारचे अन्य वन्यप्राणी आहेत. कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्प पठार या जागतिक वारसास्थळांचा तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वन क्षेत्रे, वन्य प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग, वासोटा किल्ला, नागेश्वर मंदिर इ. या सर्व घटकांचा समावेश नियोजित प्रकल्प आराखड्यात आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुनावळे येथे वॉटर पोलो, वॉटर स्पोर्टस् या जल पर्यटन उपक्रमांची आखणी केली आहे. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात किती राखीव, संरक्षित व खासगी वनक्षेत्रांचा समावेश आहे आणि किती खासगी जमीन खरेदी केली जाणार आहे, याबाबतचा तपशील शासनाने अद्याप घोषित केलेला नाही. नवमहाबळेश्वर प्रकल्पाचे क्षेत्र पश्चिम घाटातील आहे. पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगेत आणि नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात अनेक दुर्मीळ, संकटग्रस्त, इंडेमिक वनस्पती व प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. यामुळे हा भूप्रदेश ‘इकोलॉजिकली सेन्सेटिव्ह रिजन’ मानला जातो. या पर्वतरांगेतील खंडाळा, महाबळेश्वर, पाचगणी व त्याच्या आजूबाजूचा भूप्रदेश आणि वनक्षेत्र अतिसंवेदनशील आणि नवीन प्रजाती निर्मिती केंद्र असल्याचे मानले जाते. नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करणे गरजेचे आहे.
(पूर्वार्ध)
