प्रासंगिक : सिक्कीमचा आदर्श
सिक्कीम राज्याने साक्षरता, स्वच्छता, जैविक उत्पादने आणि पर्यावरणाचे रक्षण या क्षेत्रांमध्ये आदर्श प्रस्थापित केला आहे. प्लास्टिक बंदीच्या काटेकोर अंमलबजावणीने राज्याला पर्यावरणीय लाभ तर झालेच, शिवाय पाण्याच्या प्लास्टिकच्या बाटल्या बंद झाल्याने बांबूच्या बाटल्या तयार करणार्‍या कुटिरोद्योगांना प्रोत्साहन मिळाले.
ईशान्येकडील सिक्कीम या छोट्याशा राज्याने अनेक बाबतीत अव्वल स्थान निर्माण केले आहे. साक्षरता, स्वच्छता, जैविक उत्पादने आणि पर्यावरणाचे रक्षण या क्षेत्रांमध्ये सिक्कीमने आदर्श प्रस्थापित केला आहे. या राज्यात रासायनिक खते वापरली जात नाहीत. 2016 पासून हे पूर्णपणे जैविक राज्य आहे. जैविक मोहीम यशस्वी करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बिगरजैविक खाद्यपदार्थ बाहेरून राज्यात आणण्यासही बंदी आहे. सिक्कीममध्ये 1998 पासूनच प्लास्टिक वापरावर बंदी आहे. येथील लाचेन शहरापासून प्लास्टिकमुक्तीची ही मोहीम सुरू झाली होती.
वस्तुतः लाचेनमध्ये दरवर्षी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असत आणि मोठ्या संख्येने प्लास्टिकच्या बाटल्या मागे ठेवून जात. त्यामुळे तेथे प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घालण्यात आली. तेथे प्लास्टिकच्या बाटल्यांऐवजी बांबूच्या बाटल्या वापरण्याची पद्धत आहे. सिक्कीममध्ये बांबूचे पीक मोठ्या प्रमाणावर येत नाही. त्यामुळे बांबूच्या बाटल्या आसाममधून मागवाव्या लागतात. सिक्कीमने असा निर्णय घेतला आहे की, पुढील वर्षाच्या पहिल्या तारखेपासून म्हणजे 1 जानेवारी 2022 पासून मिनरल वॉटरच्या बाटल्यांची विक्री तेथे पूर्णपणे बंद करण्यात येईल.
सिक्कीममध्ये सरकारी कार्यालयांत बाटलीबंद पाणी पिण्यास पहिल्यापासूनच बंदी आहे. तेथे पुनश्चक्रण (रिसायकल) केलेल्या वस्तूंच्या किंवा काचेच्या बाटल्या वापरण्याचीच फक्त परवानगी आहे. सरकारने स्टायरोफोम आणि थर्माकोलच्या डिस्पोजेबल प्लेट, कटलरी आणि खाद्यपदार्थांचे कंटेनर यांची विक्री आणि वापर करण्यावर बंदी घातली आहे. त्याऐवजी पाने, ऊस, बगॅस आणि बांबूपासून तयार केल्या जाणार्‍या प्लेट आणि कटलरीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले आहे.
नव्वदच्या दशकात सिक्कीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलनाचे प्रकार घडत असत. याचे एक महत्त्वाचे कारण प्लास्टिक कचर्‍यामुळे पाण्याचे नाले तुंबणे हेही होते. जेव्हापासून प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली आहे, तेव्हापासून भूस्खलनाच्या घटना कमी झाल्या आहेत. प्लास्टिकवरील बंदीचा एक परिणाम असा झाला आहे की, राज्यात मधमाशा, फुलपाखरे आणि इतर वन्यजीवांची संख्या वाढली आहे. प्लास्टिक बाटल्यांवर बंदी असल्यामुळे लाकडी आणि बांबूच्या बाटल्या तयार करण्याच्या कामांना प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे राज्यात कुटिरोद्योगही वाढीस लागले आहेत.
सिक्कीममध्ये खुल्या जागेत शौचाला गेल्यास पाचशे रुपये दंड आहे. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी सॅनिटरी टॉयलेट बांधणे अनिवार्य आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सर्व नागरिकांना आपल्या भावाप्रमाणे किंवा मुलाप्रमाणे एका झाडाला दत्तक घेऊन त्याचे संगोपन करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. कोणत्याही झाडाची नोंदणी लोक आपल्या नावाने करू शकतात. नोंदणीकृत झाडावर कोणताही आघात झाल्यास तो वन कायद्यानुसार गुन्हा मानला जातो. सिक्कीममध्ये महिलांना राजकारणात 50 टक्के जागा मिळाल्या आहेत.
सिक्कीमने जैविक शेती सुरू केल्यामुळे 66 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ झाला. सिक्कीमने जैविक शेतीचा स्वीकार करून आपल्या संवेदनशील परिस्थितकीचे रक्षण केले आहे. 2003 पासून सिक्कीमने रासायनिक खतांवरील अनुदाने क्रमशः समाप्त केली. 2014 पासून ही अनुदाने पूर्णपणे बंद आहेत. जेव्हापासून सिक्कीम शंभर टक्के जैविक राज्य झाले आहे, तेव्हापासून पर्यटकांची संख्या 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. प्लास्टिकवर बंदी घालून सिक्कीमने पर्यावरणाच्या संरक्षणात महत्त्वपूर्ण यश संपादन केले आहे.
सिक्कीमला आपल्या अन्नधान्यासाठी पश्चिम बंगालवर अवलंबून राहावे लागते. सिक्कीम सरकारने राज्याला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याचा निर्धार केला आहे. राज्याने देशात आरोग्यवर्धक अन्नाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी खाद्य आणि कृषी संघटनेकडून (एफएओ) ऑस्कर फॉर बेस्ट पॉलिसीजची सुरुवात केली. अन्नधान्य उत्पादनासाठी राज्याला स्वावलंबी बनण्यासाठी लोकांना घराच्या छपरावर अन्नधान्याचे पीक घेण्यासाठी तयार केले आहे.
-योगेश मिश्र, (ज्येष्ठ पत्रकार, विश्लेषक)
हेही वाचलंत का?