मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या 'अधीश' बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेकडे (बीएमसी) करण्यात आली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची ही तक्रार होती. यामध्ये बंगल्याची तपासणीदेखील करण्यात आली होती. आता या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले आहेत.
नारायण राणे यांना त्यांच्या उपनगरातील जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले आहे, असे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. मागील आठवड्यात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवा, असे सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसी कडून मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल", नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी नागरी अधिकार्यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी करण्यात आली होती.
महापालिकेने सांगितले, "बंगल्याचे मालक नारायण राणे यांनी बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही किंवा विवादित बांधकाम करण्यास परवानगी दर्शविणारी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यावरून हे लक्षात येते की, नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या बेकायदेशीर कामाबद्दल तुमच्याकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. तुम्ही याच्या समर्थनार्थ कोणतीही अधिकृतता किंवा परवानगी किंवा मंजूरी दाखवण्यात अयशस्वी झाला आहात. हे काम अधिकृत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही सादर केलेले कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत. वरील बाबी लक्षात घेता पथक या निष्कर्षावर पोहोचलं आहे की, नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तुम्ही केलेले बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर, अनधिकृत आहे",असा आशय नोटीसमध्ये नमूद केलेला आहे.
