नवलाख उंबरे: आरटीई प्रवेशप्रक्रियेतील नव्या नियमांमुळे पालकांच्या खिशाला पुन्हा एकदा भुर्दंड बसत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यापूर्वी शाळा निवडण्यासाठी 1 किलोमीटर अंतराची अट होती. मात्र, अनेक पालकांनी याला विरोध दर्शवल्यानंतर आता 5 किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा आणि त्यापुढीलसुद्धा शाळा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे; परंतु या बदलामुळे पालकांची अडचण कमी होण्याऐवजी वाढल्याचे दिसत आहे. नव्याने शाळा निवडण्यासाठी अनेक पालकांना पुन्हा सायबर कॅफेची मदत घ्यावी लागत आहे. ग््राामीण भागात स्वतः ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याने सायबर कॅफेवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
त्यातच, फॉर्ममध्ये दुरुस्ती करायची असल्यास पुन्हा शुल्क भरावे लागत असल्याने पालकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. सुरुवातीला फॉर्म भरण्यासाठी पैसे खर्च केलेले असतानाही, आता त्याच फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी पुन्हा शुल्क आकारले जात असल्याने पालक नाराजी व्यक्त करत आहेत. एकीकडे आरटीईअंतर्गत मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे हा उद्देश असताना प्रवेशप्रक्रियेसाठीच पालकांना वारंवार पैसे खर्च करावे लागत असल्याची विसंगती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोफत शिक्षण ही संकल्पना केवळ कागदोपत्रीच राहते की काय, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पालकांना नाहक मनस्ताप
अनेक गावांमध्ये एक किलोमीटरच्या परिघात कोणतीही खासगी मान्यताप्राप्त शाळा उपलब्ध नाही. परिणामी ग््राामीण विद्यार्थ्यांना पर्यायच उरत नाही. ज्यांना शिक्षणाची खऱ्या अर्थाने गरज आहे, अशा कुटुंबांतील मुलांना प्रवेश मिळण्यात अडथळे येत आहेत. उलट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळतो. गरजवंत मात्र प्रवेशापासून वंचित राहत होते. याला पालकांचा विरोध वाढत गेल्याने अखेर सरकारने नियमामध्ये बदल केला आहे. आता 5 किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा आणि त्यापुढील सुद्धा शाळा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, परंतु यासाठी आता नव्याने फॉर्म भरावा लागत असल्यामुळे पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, यापूर्वीही दिनांक 28 फेबुवारी रोजी दैनिक पुढारीमध्ये ग््राामीण भागातील पालकांची प्रवेशप्रक्रियेतील अडचणींबाबत व्यथा मांडण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच नागरिकांच्या समस्यांची दखल घेत सरकारकडून नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
शाळा निवडताना पालकांना येत होती अडचण
शिक्षण हक्क कायदाअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळावा यासाठी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करिता आनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबवली जात आहे. यंदा आरटीइच्या नियमावलीत सरकारकडून बदल करण्यात आला होता. मागील वर्षी घरापासून तीन किमी अंतराच्या आतील शाळा निवडता येत होत्या; परंतु या वर्षीपासून एक किमी अंतराची अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे पालकांना शाळा निवडताना अडचण येत होती. नवीन नियमानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतरातील शाळांनाच प्राधान्य देण्यात येत आहे. मात्र, ग््राामीण वास्तव असे आहे की सर्व नामवंत आणि गुणवत्तापूर्ण शाळा प्रामुख्याने शहरी भागात केंद्रित आहेत. ग््राामीण भागापासून त्या कोसो दूर आहेत.
शाळा निवडण्यासाठी 1 किलोमीटर अंतराची अट होती. मात्र, पालकांनी याला विरोध दर्शवल्यानंतर आता 5 किलोमीटरपर्यंतच्या शाळा आणि त्यापुढीलसुद्धा शाळा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आता नियम बदलल्यामुळे पुन्हा फॉर्म दुरुस्ती करावी लागत आहे, त्यामुळे खर्च वाढला आहे.
अजित राऊत, स्थानिक नागरिक
फॉर्म भरणे, दुरुस्ती करणे यासाठी वेळ आणि मेहनत लागते. त्यामुळे शुल्क आकारावे लागते. सध्या आमच्या सायबर कॅफेमध्ये फॉर्म भरणे आणि दुरुस्तीसाठी नागरिकांची गर्दी होवू लागली आहे.
विशाल रिठे, सायबर कॅफेचालक
